प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतबार मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् । उनले नयाँ सदस्यको अनुभव तथा ज्ञानले आफ्नो सरकारमा ठूलो महत्व राख्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘आज शपथ लिने सबैजनालाई बधाई दिन चाहन्छु । तपाईंहरूको ज्ञान र अनुभवले मन्त्रिमण्डलमा ठूलो महत्व राख्नेछ ।’ पुनर्गठित नौ मन्त्रीमध्ये चारलाई ‘क्याबिनेट’ मन्त्रीका रूपमा ल्याइएको छ । सबै मन्त्रीले आइतबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले मन्त्रिमण्डलमा तेस्रोपटक विस्तार गरेका हुन् । विस्तारसँगै मुख्तर अब्बास नाग्भी, धर्मेन्द्र प्रधान, पियूष गोयल र निर्मला सीतारमणलाई मन्त्रिपरिषद्मा पदोन्नति गरिएको छ भने नौजनालाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ । यससँगै भारतीय मन्त्रिपरिषद्मा २७ क्याबिनेट मन्त्रीसहित ७६ सदस्य पुगेको छ । मन्त्रिमण्डल विस्तारपछि निर्मला सीतारमणलाई रक्षा र पियूष गोयललाई रेल मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैगरी उमा भारतीले जलसंशाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मन्त्रालय सम्हालेकी छिन् ।
मन्त्रिमण्डल परिवर्तनको ठूलो कुरा
भारतको केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलमा आइतबार भएको फेरबदलले यो सबित भएको छ कि वर्तमान सरकारमा नरेन्द्र मोदी र अमित शाहको मात्र चलिरहेको छ । नरेन्द्र मोदीले यो सन्देश पनि दिए कि उनी ठूलो निर्णय लिन सक्छन् र कार्यान्वयन पनि गर्न सक्छन् । निर्मला सीतारमणलाई रक्षामन्त्रीमा पदोन्नति गरेबाट यसको थप पुष्टि हुन्छ । इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भएका वेला रक्षा मन्त्रालयमा उनको प्रभाव थियो । तर, पहिलोपटक महिला रक्षा मन्त्रालयजस्तो ठूलो मन्त्रालयमा पुगेकी छिन् । मन्त्रिमण्डल परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो कुरा यही हो ।
राजनीतिक अनुभव नभएकालाई प्राथमिकता
यस्ता अनुहारलाई राज्यमन्त्रीको रूपमा प्रवेश गराइएको छ, जोसँग राजनीतिक अनुभव धेरै छैन । हारदीपसिंह पुरी, आरके सिंह वा फिर अल्फोंज प्रशासनिक अनुभव भएका हुन् । उनीहरूको स्वतन्त्र प्रभाव हुनेछ । उनीहरूले पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्नेछन् । यसले देखाउँछ कि प्रधानमन्त्रीको भरोसा नोकरशाहीमा बढी छ । लोकसभा र राज्यसभामा भारतीय जनता पार्टीका धेरै सदस्य छन् । यसतर्फ मोदीको ध्यान गएको देखिँदैन । हालको लोकसभामा करिब ६० प्रतिशत सांसद युवा छन् । तर, प्रधानमन्त्री यिनीहरूलाई विश्वास गर्दैनन् । त्यसकारण पार्टीबाहिरका मानिसलाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निगरानी
यो परिवर्तनबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री कार्यालयको पूर्णतया वर्चस्व छ । केही महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका अधिकारी आफ्नो मन्त्रालय परिवर्तन गर्न तत्पर थिएनन् । नितिन गडकरीलाई रक्षामन्त्री बनाउने भनिएको थियो । तर, उनले इन्कार गरे । यो केवल सतही अडकलबाजी मात्रै हो । प्रधानमन्त्रीले ती मन्त्रालयमा आफ्नो भरोसा राखेका छन् । जहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयले निगरानी राख्दै छ । रक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ठूलो मात्रामा नियन्त्रण गर्छ । पछिल्लो तीन वर्षमा धेरैपटक यस्तो गरिएको छ ।
आजको नयाँ पत्रिकामा यो खवर छापिएको छ ।
