सरकारले गरेको कर निर्धारणविरुद्ध एनसेलले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशले आउँदो २३ गते सरकार र एनसेल दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
अदालतको आदेशसँगै एनसेलबाट कर असुलीको प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित भएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले बैशाख ३ गते एनसेलमाथि ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ थप कर निर्धारण गरी सात दिन भित्र तिर्न पत्राचार गरेको थियो ।
एनसेलले कर निर्धारण प्रक्रिया ठीक नभएको भन्दै सरकार विरुद्ध बैशाख ९ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसमेतले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्णइजलाशले एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर एनसेलबाटै असुल गर्न आदेश दिएको थियो ।
आदेशमा सुरुमा निर्धारण भएको कर र त्यसको विलम्ब शूल्क समेत उसुल गर्न समेत उल्लेख गरिएको थियो । यही आदेश अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि थप कर निर्धारण गरेको थियो ।
६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ ७१ पैसा कूल कर निर्धारण भएकोमा एनसेलले अहिलेसम्म २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार बुझाइसकेको छ । बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बुझाउन गरेको पत्रकारविरुद्ध एनसेल सर्बोच्चमा गएको हो ।
