काठमाडौं, १० बैशाख । सर्वोच्च अदालतले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको बेरुजुप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारी नीति र निर्णयको आधारमा गरिएका खर्चलाई पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु भनि दिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा सर्वाेच्च अदालत र मातहतका निकायबाट यो वर्षमात्रै करिव ५ करोड ३० लाख ५६ हजार बेरुजु देखिएको उल्लेख गरिएको छ । सो प्रतिवेदन अपरिपक्व रहेको सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाको दावी छ ।
उनले सर्वोच्च अदालतका पदाधिकारीहरुको विदेश भ्रमणका लागि सरकारले छुट्टै बजेटको व्यवस्था नगरेकाले तत्कालका लागि तलव शीर्षकबाट खर्च गरिएको १ करोड ५ लाख १६ हजार रुपैंयाँलाई बेरुजु भन्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पारे ।
सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानन्यायाधीशले लिएको १ करोड २९ लाख ६० हजार मूल्य बराबरको सवारी साधन सरकारको निर्णयको आधारमा उपलब्ध गराइएकाले त्यसलाई पनि बेरुजु भन्न नमिल्ने तर्क गरेको छ ।
सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाले त्यस सम्बन्धमा देखिएको बेरुजु तत्काल हल गर्न सरकारसँग आवश्यक परामर्श गरिएको पनि जानकारी दिए । यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय निरुपणका लागि आफ्ना कर्मचारीहरुमाथि सुक्ष्म निगरानी सुरु गरिएको जनाएको छ ।
