काठमाडौं, ९ बैशाख । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टी एकताको झण्डै एक वर्षपछि जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी टुंगो लगाएको छ ।
आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले ७७ जिल्लाको अध्यक्ष र सचिव टुंगो लगाएको हो । नेकपाको जिल्ला पदाधिकारी चयनमा पूर्वएमालेको दुई गुट ओली र माधव नेपाल समूहबीच विवाद थियो । नेकपाले जनप्रतिनिधिलाई कार्यकारी पद नदिने मापदण्ड बनाएको थियो तर, ओली समूहले वरिष्ठतालाई मिचको एकलौटी गरेको नेपाल समूहको दाबी थियो । यहि विवादले एकता प्रक्रिया लम्बिएपछि जनप्रतिनिधि भएपनि जिल्लाको कार्यकारी पदमा चयन गर्ने प्रचण्डको नयाँ प्रस्तावमा सहमति जुटेको छ ।
सहमति अनुसार पूर्वएमालेले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा तत्कालीन एमालेको अध्यक्ष जनप्रतिनिधि भएको भएपनि उनलाई नै एकीकृत पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष बनाइनेछ । सचिव पाएको जिल्लामा पनि तत्कालीन एमालेको अध्यक्ष नै घटुवा भएर जिल्ला सचिव हुनु पर्नेछ । पार्टीको निर्णय भएकाले पद लिन्न भन्न नपाइने बताइएको छ । नेताहरूका अनुसार तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच जिल्ला अध्यक्ष र सचिवमा ६० र ४० को भागवण्डा हुनेछ । महासचिव विष्णु पौडेलले तयार पारेको सूचीलाई अध्यक्षद्वयले अन्तिम रुप दिएपछि मात्र सार्वजनिक गरिने बताइएको छ ।
