Our Network

मंसिर २० २०७८, सोमबार

बेथितिले खस्कियो चलचित्र

काठमाडौं, ९ बैशाख । पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा बेथिति मौलाएको छ। फिल्म निर्माता, वितरक, कलाकार, समीक्षकदेखि नीतिनिर्माण तहसम्मलाई बेथितिको जालोले घेरेको छ। फलस्वरूप २०७५ उद्योगका लागि सुखद बन्न सकेन। चलचित्र उद्योगको भविष्य उज्ज्वल बनाउन सबै मिलेर हातेमालो गर्नुपर्ने हो तर सरोकारवाला एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नमै व्यस्त छन्।

यो वर्ष जम्मा एक सय सिनेमा बने। तिनमा ‘छक्कापञ्जा–३’ सबैभन्दा बढी कमाउने चलचित्रमा पर्छ। नौवटा फिल्मले मात्र लगानी सुरक्षित गरे भने बाँकी फिल्म पूर्ण रूपमा डुबेका छन्। एक त बजार सानो अर्कोतर्फ बर्सेनि आधा अर्ब लगानी डुब्दा यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदीप उदयका अनुसार चलचित्र क्षेत्रमा यति बेला समस्या नै समस्या छ। उनी भन्छन्, ‘यो क्षेत्रमा पारदर्शिता, स्पष्टता र इमानदारीको कमी छ।’ फिल्म निर्मातादेखि फिल्म समीक्षकसम्ममा यो समस्या भएको उनी बताउँछन्। सबै आआफ्नो क्षेत्रमा इमानदार नभएसम्म व्यथिति नहट्ने उनी बताउँछन्।

२०७५ मा बक्स अफिस लागू गरियो। तर, काठमाडौं उपत्यकाका लागि मात्र लागू भएको उक्त बक्स अफिसले रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।

दुई नेपाली फिल्मलाई एकै दिन प्रदर्शनमा ल्याएर जुधाउनु, हलमा विदेशी फिल्म चल्दा नेपाली फिल्मले स्थान नपाउनु जस्ता समस्या नेपाली चलचित्र क्षेत्रले भोग्दै आएको छ। चलचित्र निर्माता र वितरकको मनोमानीले पनि उद्योग ग्रस्त छ। यसको समाधानतर्फ सरोकारवालाहरू नलाग्दा यसले बेथितिको रूप लिएको हो।

नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीका अनुसार लगानीकर्ता बजार अनुसन्धान नगरी यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा समस्या झन् बल्झिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यति बेला नेपाली चलचित्रले दर्शकको रुचि बुझ्न सकेको छैन र बुझ्न चाहेको पनि छैन।’ तीन चारजनाले एउटा कोठाभित्र बसेर फिल्म कस्तो बनाउने भन्ने निर्णयमा पुग्दा राम्रो फिल्म बन्न नसकेको उनी बताउँछन्।

केही वर्षयता नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आधिकारिक सम्झौताबिना नै लगानी भित्रिएको छ। जब फिल्म डुब्छ तब मात्र ती लगानीकर्ताको होश खुल्ने गरेको अधिकारी बताउँछन्। भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिले फिल्म वितरकले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षतामा हालै निर्वाचित भएका केशव भट्टराईले नीतिगत रूपमा सुधार नगरिएसम्म अन्य विषय सुधार्न नसकिने बताएका छन्। ‘२०३६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनबाट अब काम हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ।’ अहिले चलचित्र ऐन परिमार्जन गर्न प्रयास गरिरहेको उनले बताए।  यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा लेखेको छ ।