फूलमाया आले
काठमाडौं, २९ चैत । चावहिल-साँखु सडक विस्तारका लागि ठेक्का संझौता भएको चार वर्ष वित्नै लागेको छ । तर, साँढेदुई वर्षभित्र २२ मिटर चौडा बनाउने गरी भएको ठेक्का अहिलेसम्म अलपत्र छ । धरै स्थानमा अहिले पनि धुलोले हिडिनसक्नु छ । तर, स्थानीयले घर र जग्गा दुवैको क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अवरोध गरेपछि सडक मापदण्ड भन्दा कम चौडाइमै कालोपत्रे गर्न थालिएको छ ।
२२ मिटर मध्ये दुई–दुई मिटर फुटपाथ अनि १८ मिटरका सडक बनाउनेगरी २०७२ असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । साँढे दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सडक विस्तारको काम सुरु गरिएको थियो । तर सम्झौता गरेको करिब चार वर्ष वित्न लाग्दा समेत सडक निर्माणले पूर्णता नपाउँदा घाम लाग्दा धुलाम्मे र पानी पर्दा हिलाम्मे हुने गरेको छ । धुलो र हिलोले स्थानीयवासी र उक्त सडकबाट यात्रा गर्ने यात्रुहरु आजित बनेका छन् ।
सडक विस्तारका क्रममा भत्काइनुपर्ने घरधनीहरुले घर र जग्गा दुवैको क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सडक विस्तारमा अवरोध गरेपछि उक्त सडक खण्डमा काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले अहिले मापदण्ड भन्दा कम चौडाइमा नै कालोपत्रे सुरु गरेको छ । तर, स्थानीयकबासीले भने सरकारले आफूहरुलाई रकम उपलब्ध गराउन नसके सरकारको सार्वजनिक जग्गा दिन माग गरेका छन् ।
जग्गाको मुआब्जाका कारण लामो समयसम्म निर्माण ठप्प भएपछि केही समयअघि मन्त्रिपरिषदले उपलब्ध जग्गामा सडक निर्माण गर्न आयोजनालाई निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार अहिले कालोपत्रेको काम सुरु गरिएको हो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार सडकमा पर्ने दुईतिहाई भन्दा बढी घर धनीहरुले घरको क्षतिपूर्ति लिएर घर छोडेपछि घर भत्काउन सुरु गरेको थियो । तर एक तिहाई घर धनीले घरसँगै जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै सडक विस्तारमा अवरोध गरेपछि काम रोकिएको हो ।
प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारसँग मुआब्जाका लागि बजेट माग गरेको थियो, तर सरकारले बजे नछुटाएका कारण मुआव्जा वितरणसँगै सडक विस्तार रोकिएको छ । प्रभावितले सर्बोच्चअदालतमा हालेको रिटकाआधारमा सर्बोच्चले क्षतिपूर्ति दिन फैसला समेत गरेको छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरे राज्यको वर्षौ वर्षको बजेट सकिने अवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मुआब्जा विवादसँगै सो सडकमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप लाइन विस्तार, टेलिफोन र बिजुलीका खम्बा, ढल लगायत संरचनाले पनि काममा अवरोध पुगेकोे सम्बन्धित पक्षको भनाई छ । सडकमा धुलो र हिलोका कारण समस्यामा रहेका स्थानीयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई गुनासो गर्छन । तर, स्थानीय तह भनेसंघले बजेटसहितजिम्मा दिए मात्र निर्माण सम्भव हुने बताउँछन् ।
२२ मिटर सडकमा दुइदुई मिटर फुटपाथसहित १८ मिटर कालोपत्रे गर्ने भनिएपनि अधिकांश ठाउँमा त्योभन्दा कम चौडाइ रहेको छ । आयोजनाले २०७२ मा साढे १२ किलोमिटर लामो उक्त सडक विस्तार गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
