धेरै विवाद भएपछि माओवादीले उम्मेदवार टुंग्याउन सकेन | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

मंसिर १८ २०७९, आइतबार

काठमाडौं, १८  भदौ  । माओवादीले केन्द्रले शनिबार पनि प्रदेश नं. २ मा उम्मेदवार टुंगो लगाउन सकेन । उम्मेदवारका आकांक्षी धेरै भएपछि तालमेलका विषयमा कुरा नमिल्दा उम्मेदवार घोषणामा माओवादीले ढिलाइ गरेको हो । माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठकपछि प्रदेश नं. २ का १३६ तहमा उठ्ने उम्मेदवारको टुंगो लगाउने भनिएको थियो।

 

माओवादीमा सिरहाको गोलबन्द नगरपालिका र महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकामा विवाद छ। गोलबन्द नगरपालिकामा जगत यादव र देवनारायण साहमध्ये कसलाई टिकट दिने भन्ने विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन। बर्दिबास नगरपालिका मेयरमा राजु खड्का र विदुर कार्कीबीच विवाद छ।

 

माओवादीले करिब ३० तहमा तालमेल गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसमा कांग्रेस, राजपा र संघीय समाजवादीसँग तालमेल गर्ने माओवादीले योजना बनाएको छ। मधेसका धेरैजसो तहमा कांग्रेस बलियो भएकाले तालमेल गर्न आलटाल गर्दै आएको माओवादी बुझाइ छ।

 

प्रदेश नं. २ मा ठूलो पार्टी बनाउने प्रचण्डको उद्घोष

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले प्रदेश नं. २ मा पार्टीलाई १ नम्बरको बनाउने बताएका छन् । वीरगन्जमा बसेको सचिवालय बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न शनिबार साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रदेश नं. २ मा पहिलो पार्टी बनाउन सबै नेता–कार्यकर्ता मिलेर अघि बढ्ने बताए । ‘पहिलो पार्टी बन्ने सम्भावना छ भनेर उत्साहका साथ सचिवालय कमिटीले निर्णय गरेर जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको उनको भनाइ छ।

 

‘सर्लाहीमा अस्ति रामेश्वर राय यादवको नेतृत्वमा सयौँ माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन्, रौतहटमा कांग्रेस, एमाले र राजपा परित्याग गरेर हाम्रो पार्टीमा आएका छन् । वीरगन्जमा पनि पार्टी प्रवेश कार्यक्रम हुँदै छ, यस्तै उत्साह प्रदेश नं. २ का आठै जिल्लामा देखिएको छ,’ प्रचण्डले भने।

 

मधेसी जनताको अधिकारका निम्ति माओवादी केन्द्रले सधैँ स्पष्ट दृष्टिकोण लिएर हिँडेको दाबी उनले गरे । मधेस, पहाड र हिमाललाई जोडिराख्न, मधेस र पहडाको श्रमजीवी जनताको एकतालाई दरिलो बनाउन परिवर्तनकारी शक्तिलाई जिताउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । चुनावमा परिवर्तनकारीको राम्रो मत आएमा निर्वाचनपछि संविधान संशोधन गर्न सकिने दाबी उनको छ।

 

म प्रधानमन्त्री हुँदा मधेसका विषयमा धेरै निर्णय : प्रचण्ड
प्रदेश नं. २ मा निर्वाचन गराउन संविधान संशोधनको प्रयास गरेको, सहिद घोषणा, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको उपचार खर्चको व्यवस्थालगायत निर्णय आफू प्रधानमन्त्री भएका वेला भएको भन्दै मधेसी जनताले बुझिसकेको दाबी उनले गरे । ‘संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने भयो भनेर विश्वस्त भएर संसद् बैठकमा गएँ, चार सय एकजनाको लिस्ट मेरो हातमा थियो, तर राप्रपाका १० जना सांसद बाटैबाट हराइदिएपछि पारित नहुने भयो,’ उनले भने, ‘संशोधन पारित हुन ३९७ जना चाहिन्थ्यो, चारजना बढी लिएर जाँदा पनि हुन सकेन ।’

 

बाढी प्रभावित जिल्लालाई संकटग्रस्त घोषणा गर्ने

बाढीबाट क्षति भएको क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र प्राधिकरण गठन गरेर पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने दुई विकल्प रहेको प्रचण्डले बताए । ‘रौतहटको गौरमा पुगेर बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरे, त्यहाँको भयावह अवस्था देखेर स्थानीयलाई मैले सरकारसँग कुरा गरेर संकटग्रस्त घोषणा गराउँछु भनेको छु । प्राधिकरण बनाउने कि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर विशेष प्याकेज लिएर जाने भन्ने कुरा आएको छ । प्राधिकरण बनाए वा संकटग्रस्त क्षेत्र जे बनाए पनि मधेसी जनताका लागि हुनैपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ,’ उनले भने ।

 

निर्वाचनमा तालमेल हुन्छ
प्रचण्डले प्रदेश नं. २ मा अन्य दलसँग चुनावी तालमेल हुन सक्ने जानकारी दिए । उनले परिवर्तनकारी शक्तिसँग तालमेल गरेर चुनावमा जान सकिने बताए । ‘संघीयताविरोधी र गणतन्त्रविरोधीसँग तालमेल नगर्ने निर्णय लिएका छौँ, त्यस आधारमा कांग्रेस, एमाले, मधेसी दल जो–कसैसँग तालमेल हुन सक्ने भयो,’ उनले भने, ‘राजपा, संघीय समाजवादी फोरम र लोकतान्त्रिक फोरमसँग चुनावी तालमेल हुनुपर्छ भनेर निर्णय गरेका छौँ ।’

 

एकतामा आएका नेता–कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिन कार्यदल गठन
माओवादी केन्द्रसँग एकतामा आएका विभिन्न पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको जिम्मेवारी बाँडफाँडका लागि एक कार्यदल गठन गरिएको छ । माओवादी हेडक्वार्टर विघटनपछिको पहिलो केन्द्रीय सचिवालय बैठकले नेता वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय एकता संगठन समायोजन कार्यदल गठन गरेको प्रदेश नं. २ संयोजक विश्वनाथ साहले बताए ।

 

कार्यदलमा पुनसहित देवेन्द्र पौडेल, रामचन्द्र झा, रामेश्वर राय यादव, विश्वभक्त दुलाल आहुति र भरत साह रहेका छन् । कार्यदलले एक साताभित्र अध्ययन गरी जिम्मेवारी दिने विषयमा प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ । पछिल्लो समय एकतामा आएका र प्रवेश गरेका नेता तथा कार्यकर्ताले जिम्मेवारी नपाएपछि माओवादीले यस्तो निर्णय गरेको हो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ।