फूलमाया आले
काठमाडौं, २६ चैत । संसदीय सुनुवाईमाथी प्रश्नउठाउँदै न्यायाधीशहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएको छ । न्यायाधीशहरुको भेलाबाट प्रश्न नउठाएपनि अनौपचारिक रुपमा भने न्याय परिषद, संवैधानिक परिषद र नेपाल बार एशोसिएशनमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ । संसदीय सुनुवाइ समिति खारेज गर्ने न्यायाधीशहरुको काठमाडौं घोषणापत्रप्रति सांसदहरुले भने आपत्ति जनाएका छन् ।
गत हप्ता सम्पन्न न्यायाधीशहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले संसदीय सुनुवाई प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको छ । २९ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्रको सातौं बुँदामा सुनुवाईको औचित्य नभएको निष्कर्ष समेटिएको छ । संवैधानिक परिषद् एवं न्याय परिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने पद्धति अपनाएकाले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाई गर्ने विद्यमान प्रणालीको औचित्य नरहेको घोषणपत्रमा उल्लेख छ । सम्मेलनमा न्यायाधीशहरुले संसदको प्रवेशले न्यायालयमा राजनीति प्रवेश हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
न्याय परिषद, संवैधानिक परिषद र संसदीय सुनुवाई समितिमा राजनीतिकरण बढ्दै गएको र नेपाल बार एसोसिएसन निश्क्रिय भूमिकाले त्यसको पनि औचित्य घटेको न्यायाधिश सम्मेलनको निष्कर्ष छ । राष्ट्रपतीय शासन भएका देशहरुमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने र संसदीय सुनुवाईमार्फत त्यसको परिीक्षण हुने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, नेपालमा संसदीय व्यवस्थाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको संबैधानिक परिषदले सिफारिस गर्ने र न्यायाधिसहरु राजनीतिक भागवण्डामा नियुक्ति सिफारिस हुनेगरेको भन्दै यी संस्थाहरु हटाउन जरुरी रहेको उनीहरुको भनाई छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाई समितिमा रहेका सांसदहरु न्यायाधिसहरुको परिक्षण गर्न योग्यता नराख्ने भएकाले पनि त्यसको औचित्य नभएको बताउँछन् ।
तर, अधिवक्ताहरु सुनुवाई खारेज गर्नुपर्नेमा एकमत छैनन् । केही अधिवक्ताहरु हाम्रोमा सुनुवाईको औचित्य नभएको बताइरहँदा केही अधिवक्ता भने सुनुवाईका पक्षमा देखिएका छन् । सुनुवाईले न्यायालयको छवि सुधार हुने, न्यायाधीशहरुको पनि नियुक्तिको औचित्य स्थापित हुने भएकाले सुनुवाई आवश्यक भएको उनीहरुको तर्क छ । न्यायालयमा न्यायाधीशकै कारण राजनीति घुषेको भन्दै राजनीतिक आधारमा हुने नियुक्ति प्रक्रियालाई न्यायाधीश आफैले प्रतिकार गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
संसदीय सुनुवाई समितिका सदस्यहरुले भने संविधानमा नै व्यवस्था भएकोले यसलाई खारेज गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु भने सत्तारुढ दलले पछिल्लो समय दुई तिहाई बहुमतको आडमा एकलौटी निर्णय गर्दा संसदीय सुनुवाईको औचित्यमा प्रश्न उठेको बताउँछन् ।
न्यायलयलाई स्वतन्त्र, सक्षम र निर्भिक राख्न न्यायपरिषद, संबैधानिक परिषद र संसदीय सुनुवाई समिति सबैका संरचना साधन बन्न सकेका छैनन् । लोकतन्त्रको आत्मा भनेर चिनिने स्वतन्त्र न्यायपालिका जोगाउने हो भने अव सबैले सत्य स्वीकार गद्र्रै फरक ढंगले सोच्न जरुरी छ ।
