न्यायपरिषद र संसदीय सुनुवाई समिति खारेज गर्नुपर्छ,अदालत राणाकाल भन्दा पनि बिग्रियो: डा.शंकर श्रेष्ठ (भिडियो)

काठमाडौं, २५ चैत । सर्वोच्च अदालत अहिले बहसको विषय बनिरहेको छ । मुलत न्याय सेवा नै बहसको विषय बनेको छ । न्यायपरिषदले न्यायधिस सिफारिसहरु गरिसकेपछि ६ महिना यता आशा गरिएका चोलेन्द्र शमशेर जँग बहादुर राणाको काम गर्ने क्षमताको बारेमा प्रश्नहरु उठेका छन् । न्यायिक स्वतन्त्रता भएन, खल्ती भित्र अरुले नै चिट दिए र त्यो चिट उच्चारण मात्र भएको हो भनेर धेरै टिप्पणी भएको छ । न्यायधिस हुँदा हिजोका दिनमा पनि प्रश्न नउठेका भने होईनन् । तर, प्रधानन्यायधिस भैसकेपछि सुरुवाती चरणका फैसलाहरु र ससदीय सुनुवाई हुदाँका बखतहरुमा उनले गरेका प्रतिबद्धता हेर्दा खेरि अब प्रधानन्यायधिसद्धारा न्यायलयमा सुधार तथा परिर्वतनहरुका आशाहरु पलाएको थियो । न्यायलयमा साँच्चिकै हस्तक्षेप वा स्वयम् प्रधानन्यायधिस पनि यसमा सम्लग्न हुनु भएको हो त ? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित कार्यक्रम ‘खरो प्रश्न’ मा प्रस्तोता प्रकाश गिरीले वरिष्ट अधिवक्ता डा. शकर कुमार श्रेष्ठ संग गरेको कुराकानी हेर्नुहोस् :