केन्द्रीय कार्यसमितिले बहुमतबाट गरेको निर्णय सच्याउन माग
काठमाडौं, २१ चैत । नेपाली कांग्रेसका जिल्लासभापतिहरुले विधानका विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिले बहुमतबाट गरेको निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । महासमितिको म्याडेट विपरित केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको भन्दै यही २३ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट विधानका विषय सच्याउन दवाव दिने निर्णय गरेको हो ।
७७ मध्ये ४४ सभापती सहभागि बैठकले महासमिति बैठक दिएको म्याडेट र सभापतिको प्रतिबद्धतापछि पनि बहुमतबाट हटाइएको पार्टी पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुले महाधिवेसन प्रतिनिधि वडाबाटै निर्वाचित हुनुपर्ने तथा आरक्षण कोटामा एक व्यक्ति एक पटकका लागि मात्र लागू हुनपर्ने विषय विधानमा राख्न दवाव दिन लागेका हुन् ।
उनीहरुले दवावका लागि कार्यतालिका समेत बनाएका छन् । आगामी २३ गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी निर्णय सच्याउने विषय एजेण्डामा लैजान दवाव दिने, नसच्याए, महासमिति सदस्यहरुको हस्ताक्षर संकलन गरी सच्याउन दवाव दिने र त्यसमा पनि अटेर गरे विशेष महाधिवेशन बोलाउन बाध्य पर्ने रणनीति बनाएका छन् ।
जिल्ला सभापतिको भेलामा ४४ जिल्ला सभापति सहभागि भएपनि बाँकी ११ जिल्लाका सभापतिले फोनमार्फत सहमति जनाएको दावी गरेका छन् । बैठकले पार्टी बाहेकका विषयमापनि निर्णय गरेका छन् ।
बारा र पर्साको हावाहुरीबाट पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने, सरकारका भ्रष्ट्राचार, अनिमितता तथा अपारदर्शी कदमविरुद्ध राष्ट्रव्यापि अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै विधानका विषयमा सुधार भएपनि संघीय संरचनाहरु अनुरुप पार्टीको संरचना बनाउन दवाव दिने तथा १४ औं महाधिवेशन निर्धारित समयमा सन्चालन गर्न कार्यतालीका सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका छबुँदे निर्णय गरेका छन् ।
उनीहरुले बैठक पार्टी हितका लागि बसेको भन्दै गुटगत भेलाका रुपमा नअथ्र्याउन नेताहरुलाई चेतावनी समेत दिएका छन् ।
विधानको अभ्यास नगर्दा र पार्टीका विभाग तथा समिति विधान अनुरुप नबनाउँदा हरेक विषयमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासका विषयमा कांग्रेसमा विवाद नै विवाद छन् । आन्तरिक विवादलाई निर्वाचनमा हारको कारण समेत मानेको कांग्रेसले अघिल्लो वर्षको असारमा हेटौडामा जिल्ला सभापति भेला पछि पार्टी एक भएको घोषणा गरेको थियो ।
त्यसपछि गत मंसिर २९ देखि सुरु बैठकमा समेत सहमति नहुँदा बैठक नै रोक्नुपरेको थियो । पुष ८ गते महासमितिमा जिल्ला सभापतिहरुले महासमितिमा उठाएका विषय विधानमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले नै पछि बहुमतबाट त्यसलाई उल्टाएपछि विवाद स्थानीय तहसम्म पुगेको हो ।
कांग्रेसले विधानको अभ्यास छोडिसकेकाले आन्तरिक समझदारीबाट मात्र विवाद समाधान गर्ने र विधानको ट्याकमा पार्टी हिडाउने अवस्था छ । तर, सभापति शेरबहादुर देउवाले नै आफ्ना कमजोरी सच्याउने भन्दा विशेष महधिवेशन बोलाउने जिल्लासभापतिलाई चुनौति गरिरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार १४औं महाधिवेशनका लागि अव एक वर्ष मात्र बाँकी छ । तर, सधै विधानको बैकल्पिक प्रावधान प्रयोग गर्न पल्केको कांग्रेस नेतृत्व थप एक वर्ष चलाउने रणनीतिमा छ ।
झन् विशेष महाधिवेशनमा गए त दुइतिहाईले सभापति हटाउने व्यवस्थाका कारण सभापति देउवा आफ्नो कार्यकाल थप पाँच वर्ष थपिने विषयमा विश्वस्त छन् । त्यसैले कांग्रेसको विवाद अझ बढाउन सभापतिकै भूमिका रहने त हैन भन्ने विश्लेषण समेत सुरु भएको छ ।
