पुष्पा पोखरेल
काठमाडौं, २१ चैत । न्यायाधीशहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन बुधबारदेखि काठमाडौैमा सुरु भएको छ । “न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, न्यायीक शुशाशन हाम्रो प्रतिवद्घता” भन्ने मुल नारासहित सुरु भएको सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यायपालिकाको काम स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बुधबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको न्यायाधीशहरुको तेस्रो सम्मेलन तिन दिनसम्म चल्ने छ । न्यायिक सुशासन र कार्यसम्पादनमा प्रभाविकारिता सम्बन्धमा सम्मेलनमा चार वटा छुटृछुटृै प्रतिवदेनमाथि छलफल हुनेछ । पछिल्लो समय न्याय सम्पादनप्रति विभिन्न प्रश्न उठदै आएको बेला भएको यो सम्मेलनलाई राजनीतिक र न्यायिक क्षेत्रबाट एकदमै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । सरकारले सर्वाच्च अदालतमा ५ न्यायाधिश र उच्च अदालतमा १८ न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको भोलिपल्टैबाट शुरु भएकोले सम्मेलनलाई सबैतिरबाट अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको हो ।
सम्मेलनलाई केही वरिष्ठ अधिवक्ता र नेपाल वार एशोसियसनका पूर्व अध्यक्षले बहिष्कार समेत गर्नुले पनि न्यायाधीशहरुको यो सम्मेलनलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । सम्मेलनको उदघाटन गर्र्देै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राज्यका विभिन्न अंगलाई विवादमा ल्याउने प्रयास भइरहेको भन्दै अस्तुष्टि जनाए । कुनै व्यक्तिको आचरण र व्यवहारलाई जोडेर समग्र संस्थाको विश्वसनियता माथी ह्रास आउने गरि विवादित बनाउने प्रयासलाई निरुत्साहित पार्न जरुरी रहेकोमा राष्ट्रपति भण्डारीले जोड दिए ।
न्यायपालिका जस्तो संस्थालाई विवादमा ल्याउने प्रयास भएको भन्ने राष्ट्रपतिको भनाईले पनि न्यायाधीशहरुको सम्मेलनलाई थप अर्थपूर्ण बनाई दिएको छ । सम्मेलनका लागि हुने छलफललाई थप विषयवस्तु प्रस्तावित भइदिएको छ । न्यायाधीशहरुको नाम सिफारिसमा राजनीतिक भागबण्डा र नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको भनेर न्याय क्षेत्रबाट नै गुनासो आइरहेको छ । अदालतहरुमा मुद्दा र पेशी व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन भन्ने गुनासो पनि नआएको होइन । न्यायिक निकायको साख मै प्रश्न उठ्ने गरी आएका यस्ता गुनासोमाथि तिन दिनसम्म चल्ने न्यायाधीशहरुको सम्मेलनले महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
न्यायाधीशहरुको सम्मेलनमा जिल्ला अदालतका २३५, उच्च अदालतका १४४ सहित देशभरबाट लगभग पाँचसय न्यायधीशहरुको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा हुने तीन दिनको विषयगत छलफलबाट न्यायाधीश र न्यायालयको साखलाई माथि उकास्दै विधिको शासनप्रति जनविश्वास बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।
