तेजना पण्डित
काठमाडौं, १७ चैत । धेरै महत्वको साथ हेरिएको नेपाल लगानी सम्मेलन शनिबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । सरकारले ३० खर्ब बराबरको लगानी भित्र्याउने लक्ष्यका साथ सम्मेलन आयोजना गरेकोमा १२ खर्ब बराबरको मात्रै प्रतिबद्धता लगानीकर्ताहरुले देखाएका छन् । लगानी सम्मेलनमा भएका छलफलका आधारमा उपलब्धिहरु के भए त अहिले चासो र चर्चा को बिषय बनेको छ ।
दुई तिहाई बहुमतको स्थिर सरकार बनेसँगै मुलुकको विकासको लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकार हौसियो । यही विश्वासमा सरकारले काठमाडौंमा दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय नेपाल लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्यो । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा लिइ अघि बढेको सरकारले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न देशमा बिदेशी लगानी मार्फत पुँजी र प्रविधी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गर्यो ।
सम्मेलनमा स्वदेशी विदेशी र गैरआवासिय नेपाली गरी हजार भन्दा बढिको सहभागीता रहेको थियो । दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा निजी सरकारी गरी ७७ परियोजना प्रस्तुत गरि विषयगत बजेटका आधारमा नै छलफल गरियो ।
ती ७७ परियोजनामध्ये यातायात पुर्वाधारमा ७, उर्जामा ४, कृषिमा ३, पर्यटनमा २ र लजिष्टिकमा १ गरी १७ ओटा परियोजनामा लगानीकर्ताको आवेदन पर्यो भने १६ वटा आयोजनामा प्रारम्भिक सम्झौता भयो ।
९ सय मेघावाटको अरुण तेश्रो जलबिद्युत आयोजना, उपल्लो त्रिशुली जलबिद्युत आयोजना, लजिष्टिक पार्क, सोलार, दुरसन्चार, हिमालय बुटिक भिलेज रिसोर्ट, लगायतका १६ ओटा परियोजनामा लगानी गर्ने प्रतिवद्वतासहित सम्झौता भएको छ ।
सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदशी लगानीकर्ताका लागि ७७ वटा परियोजन पेश गरिएको थियो । सम्मेलनमा सरकारले लगानीको लागि आव्हान मात्र गरेन, लगानीको लागि वातावरण बनाउँदै सुरक्षाको सुनिश्चितताको प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । सरकारको प्रतिबद्धतासँगै लगानीकर्ता आकर्षित भएको र सम्मेलन उपलव्धीमूलक भएको सरकारले दाबी गरेको छ ।
नेपालमा लगानी सम्मेलन यस अघि पनि भएका थिए । अघिल्ला सम्मेलनहरुमा लगानीका क्षेत्रका आधारमा लगानीकर्तालाई आव्हान गरिन्थ्यो । तर यसपटक लगानीका क्षेत्र पहिल्याउंदै त्यसको लागत र निर्माण अवधि सहित विषय केन्द्रित भएर विज्ञबीच छलफल भएको थियो । जसले लगानीकर्तालाई नेपाल सरकारको आशय बुझ्न सजिलो बनायो । यसलाई नेपालका निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले पनि मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् ।
सरकारले ३० खर्ब बराबरको बैदेशिक लगानी आउने आशाका साथ आयोजना गरेको नेपाल लगानी सम्मेलनमा १२ खर्ब बराबरको लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । यो प्रारम्भिक प्रतिबद्धता भएको र यो क्रमश बढ्दै जाने सरकारी दावी छ ।
