काठमाडौं, १६ चैत । सामान्यतयाः एउटा कानुन निर्माणका लागि सरकारले एकमात्र विधेयक सदनमा पेस गर्छ । विधेयक दर्तापछि सैद्धान्तिक छलफल हुँदै संशोधनको प्रक्रियाबाट थप परिमार्जन हुन्छ ।
परिमार्जनको आवश्यकता भएमा सदनले नै विधेयकमा दफावार छलफलबाट सच्याउन सक्छ । तर, मन्त्रिपरिषद् र विभागीय मन्त्रीको विवाद भएपछि एउटा कानुन निर्माणका लागि दुईवटा फरक–फरक सरकारी विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा पेस भएका छन् ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नै दुई विधेयक सम्बन्धित शाखामा पेस गरेको हो । औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ दुईवटा पेस भएका हुन् । पहिलो विधेयकमा दर्ता नम्बर हानिसकेपछि विभागीय मन्त्रीले दर्ताको पत्र फिर्ता लिनुभयो । दोस्रो विधेयक अङ्ग नपुगेको भन्दै शाखाले दर्ता गरेको छैन ।
‘‘एकै विषयका दुई विधेयक दर्ताका लागि आएका छन् । पुरानो विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पुनः नयाँ विधेयक ल्याइएको छ । पहिलो विधेयकमा दर्ता नम्बर हाल्ने काम सकिए पनि वितरण भएको छैन । दोस्रो विधेयक दर्ताका लागि अङ्ग नै पुगेको छैन’’, विधेयक शाखा प्रमुख एवं सचिवालयका उपसचिव नेत्र कार्कीले भने ।
यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
