काठमाडौं, २९ असार । गुठी विधेयकमा संशोधन दर्ता भइसकेपछि सदनबाट सरकारले फिर्ता लिनु प¥यो । सरोकारवालाले निकै आलोचना गरेपछि दफावार छलफलअघि विधेयक फिर्ता भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् र विभागीय मन्त्रीको विवाद भएपछि एउटा कानुन निर्माणका लागि दुईवटा फरक फरक विधेयक गत चैतमा प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा पेस भए । औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विवादकै बीच दर्ता भयो तर दर्तापछिको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । पछिल्लो चरणमा आधा दर्जन विधेयक कुनै न कुनै विवादमा परेका छन् । संसद्मा दर्ता भएका छन् तर प्रक्रिया अगाडि बढेका छैनन् ।
किन विवादमा पर्छन् विधेयक ?
अन्तर मन्त्रालयगत समन्वय अभाव, सरोकारवालासँगको कम परामर्श तथा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई नमान्ने प्रवृत्तिका कारण विधेयक विवादमा पर्ने गरेको जानकारहरूको बुझाइ छ । विधेयक तर्जुमाका विभिन्न चरण छन् । विधेयक समृद्ध पार्ने प्रशस्त चरण छन् । धेरै यस्ता चरण छन् जहाँबाट विधेयकका विवाद सम्बोधन हुन सक्छन् । नमिलेका विधेयक मिलाउने ठाउँ हुन्छन् तर पनि विधेयकमा असन्तुष्टि कम भएका छैनन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, लोक सेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको दु्रततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सरोकारवालासहित विभिन्न पक्षको असन्तुष्टि देखिएपछि दर्ता हुनेबाहेक कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेका छैनन् । सरोकारवालाको असन्तुष्टिबीच विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक भने दफावार छलफलका क्रममा छन् ।
नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र मान्य सिद्धान्तको अवधारणामा विधेयक तर्जुमा भएमा विवाद कम हुने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सरोकारवालासँग प्रशस्त परामर्श र छलफल हुनुपर्छ, मन्त्रालयहरूसँग पनि समन्वय गरिनुपर्छ । कतिपय विधेयक विषयवस्तु र कतिपयमा प्रक्रियामा विरोध भएका छन्, कतिपय विरोधका लागि पनि विरोध भएका छन् । ” यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।
