काठमाडौं, १५ चैत । कर्मचारी समायोजनसँगै सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहमा झन्डै २० हजार पदमा लोकसेवा खुलाउने गृहकार्य अघि बढाएको छ । कुन तहमा कति भर्ना खुल्ने भन्ने संख्या भने सरकारले निक्र्योल गर्न सकेको छैन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बिहीबार समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न भएको घोषणा गर्दै लोकसेवा खुलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । उनले चैत अन्तिम सातासम्ममा लोकसेवा खुलाउने कार्यले मूर्त रूप पाउने स्पष्ट पारे ।
सरकारी पक्ष लामो समयसम्म कर्मचारी समायोजनमा अल्झिँदा लोकसेवाका परीक्षा अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । ‘संघीयता कार्यान्वयनको एउटा महŒवपूर्ण चरण पूरा गरेका छौं,’ मन्त्री पण्डितले तीनै तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको अन्तिम विवरण सार्वजनिक गर्दै भने, ‘अब सबै पदमा लोकसेवा परीक्षाको बाटो खुला भएको छ ।’ मन्त्री पण्डितका अनुसार तीनवटै तहमा गरी १ लाख ३१ जना कर्मचारीको समायोजन गरिएको छ । जसअनुसार संघमा स्वीकृत ४८ हजार ४०९ दरबन्दीमा ३९ हजार ९६० कर्मचारी समायोजन भएका छन् भने स्थानीय तहमा स्वीकृत ६६ हजार ९०८ दरबन्दी मध्ये ४३ हजार ८०७ र प्रदेशमा स्वीकृत २२ हजार २९७ मध्ये १३ हजार ८२१ कर्मचारी समायोजन भएका छन् ।
समायोजनको अवस्था
संघमा स्वीकृत ४८४०९ दरबन्दीमध्ये समायोजन ३९९६०
स्थानीय तहमा स्वीकृत ६६९०८ मध्ये समायोजन ४३८०७
प्रदेशमा स्वीकृत २२२९७ मध्ये समायोजन १३८२१
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दीको अन्तिम टुंगो लगाएर समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न गर्न नसक्दा गत कात्तिकको अन्तिम सातादेखि हुने लोकसेवाका विभिन्न पदको परीक्षा अवरुद्ध हुँदै आएको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहसँग रिक्त रहेका कर्मचारीको विवरण माग गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रूपनारायण भट्टराईले चैतको अन्तिम सातासम्म लोकसेवा आयोग खुलाउने गरी आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार संघमा सानो संख्यामा लोकसेवा खुल्नेछ भने स्थानीय र प्रदेश तहका लागि ठूलो संख्यामा लोकसेवा खुल्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । समायोजनका क्रममा निजामतीतर्फ संघमै रोज्ने कर्मचारीको संख्या अत्यधिक भएकाले संघका लागि कम संख्यामा लोकसेवाको परीक्षा खुल्ने भएको हो ।
संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्छ तर हाल प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भइनसकेकाले संघीय लोकसेवा आयोगमार्फत नै स्थानीय तह र प्रदेश तहका कर्मचारीका लागि पदपूर्ति प्रक्रिया थालिने भएको छ । यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहमा रिक्त रहने कर्मचारीको विवरण मागिने जनाएको छ । सो विवरणका अधारमा संघीय लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहकै लागि छुट्टाछुट्टै परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ ।
लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले सम्बन्धित सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा निकायबाट माग भई आएमा लोकसेवा आयोगले त्यसउपर छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने बताए । सरकारी निकायबाट माग भई आएमा लोकसेवा आयोग सबै किसिमका परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्षम रहेको पनि उनले बताए ।
कहाँ कति समायोजन ?
प्रदेश १ मा २ हजार ४ सय १५, प्रदेश २ मा १ हजार ८ सय १२, प्रदेश ३ मा २ हजार ५ सय २५, गण्डकी प्रदेशमा १ हजार ७ सय ४८, प्रदेश ५ मा २ हजार ५ सय ३२, कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ३ सय ३४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार ४ सय ५५ रहेका छन् । मन्त्री पण्डितले समायोजनको पत्र दिने काम भइरहेको जानकारी दिए ।
पण्डितका अनुसार प्राविधिक कर्मचारीहरू अभाव भएमा करारमा लिएर काम चलाउन सकिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको छ ।
सच्याउन माग गर्दै ७ हजारको निवेदन
सरकारको समायोजन प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै ७ हजार ६ सय कर्मचारीले सच्याउन माग गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका निवेदन दिएका छन् । निवेदनउपर मन्त्रालयले आवश्यक छानबिन थालेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा लेखेको छ ।
