काठमाडौं, १२ चैत । संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सरकारलाई प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धि काम गर्न-गराउन निर्देशनसहित पत्राचार गरेको छ । समितिको मंगलबार बसेको बैठकले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धि काम गर्न-गराउन २२ वटै मन्त्रालयलाई निर्देशनसहितको पत्राचार गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतसहितको न्यायिक निकाय र संवैधानिक अंगहरुलाई समेत प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धि सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै सो सम्बन्धि काम गर्न-गराउन पत्राचार गरिएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए ।
बैठकमा समितिका सदस्य बलराम बास्कोटाले मन्त्रीहरुले समिति तथा संघीय संसदको बैठकमा दिएका आश्वासनहरु एक वर्षमा पूरा गरे÷नगरेको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्ने माग गरे ।
समितिका अर्का सदस्य राधेश्याम अधिकारीले सरकारका मन्त्रीहरुले दिएको आश्वासनको रेकर्ड राखेर त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए।
समितिले सरकारी आश्वासन अनुगमनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नै तय गरेर कामलाई अघि बढाइसकेको छ ।
