फूलमाया आले
काठमाडौं, १२ चैत । संसदको हिउँदे अधिवेशन चैत १० गते सकिएको छ । अधिवेशन अवधिभर प्रतिनिधि सभामा २३ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएकोमा ८ वटा विधेयकहरू सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी रहेका छन् ।
त्यसैगरी, ७ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन रहेको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि संविधान अनुकुल बनाउने विद्ययेकहरु आए पनि धेरै कानुनहरु सहमतिमा भन्दा पनि बहुमतको आधारमा पास भएकोले अपरिपक्व रहेको सांसदहरुको भनाई रहेको छ ।
गत पुस ११ गतेदेखि शुरू भएको हिउँदे अधिवेशन ८९ दिन चलेर चैत १० गते सकिएको छ । करीब तीन महिना सम्म चलेको संसदको बैठकमा ४६ वटा बैठकहरु सम्पन्न भएका थिए । यो एक वर्षको अवधीमा संसद बैठकमा दैनिक जनजीविका देखि निर्मला हत्याकाण्ड, वाईडवडी खरिद प्रकरण, सीके राउतसंगको सम्झौंता, विप्लपलाई प्रतिवन्ध लगाउने विषयले चर्चा पायो । त्यसवाहेक महत्वपूर्ण १ सय १६ वटा कानुन निर्माण भए भने, १३ वटा ऐन नियम संसोधन भएका छन् । संसद बैठकलाई अन्तिम सम्बोधन गदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद अधिवेशन ऐतिहासिक र सफल भएको बताएका छन् ।
संसदमा अधिवेशन खासगरी हिउदे अधिवेसन र बजेटरी अधिवेशन हुन्छ । हिउदे अधिवेसन विद्ययक अधिवेसन हो । त्यसैले विद्ययेकको विषयमामा केन्द्रित भएर छलफल गरिनुपर्छ । तर अधिवेशन अवधिभर प्रतिनिधि सभामा २३ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएकोमा ८ वटा विधेयकहरू सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी र ७ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिहरुमा विचाराधीन रहेको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि संविधान अनुकुल बनाउने केहि विद्ययेकहरु आएको छ । कानुनहरु समयमा ल्याएर व्यापक रुपमा छलफल गरेर मात्र त्यसलाई पास गरिनुपर्ने हो तर त्यस्तो नगरी अन्तिम समयमा ल्याएर सरकारले बहुमतको आधारमा पास गरेर अपरिपक्क कानुनहरु बनेको राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णको भनाई छ ।
संविधानसँग बाझिएका कानुन र ऐन फाइनल गरेकोले संविधान कार्यान्वयको अवस्थामा पुगेको सांसदको दाबी छ । संविधानले जारी गरेको संविधानलाई संघीय कानुनको रुपमा ल्याएर रुपान्तरण गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा लागू गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको सांसदहरुले बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा विद्ययेक पारित गर्न ेक्रममा सरकारले बहुमतको आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षको नाराबाजीलाई बेवास्ता गर्दै पारित गरेका कारण संसदीय व्यवस्थाको उपहास भएकोले उक्त घटना दुखद पक्ष भएको कांग्रेसका सांसदहरुको भनाई छ । साथै संसदको बैठकका क्रममा सभामुखले तटस्थ भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षको आरोप रहेको छ ।
संसदमा तीनवटा सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । सडक दुर्घटना, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने विषयमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित भएका छन् । छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि सम्पूर्ण महिला र पुरुष सांसद एक ठाउँमा उभिएका थिए । यसलाई सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ । संसदबाट पारित तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । कुनै विषयमा निर्णय लिनुपर्ने दिनबाहेक अधिकांश बैठकमा सांसदको उपस्थिति पनि न्यून रहेको थियो ।
अधिवेशनको अन्त्यमा संसदबाट बिदाइ भाषण हुँदाका बखत संसद भरिभराउ र उत्साही हुनुपथ्र्यो तर त्यस्तो हुन सकेन । लामो समय चले पनि संघीय संसदको दुवै सदनबाट जम्माजम्मी ६ विधेयक मात्र पारित भएको छ ।
