काठमाडौं, २९ फागुन । सरकारले अर्धभूमिगत गतिविधिमा रहेको नेत्रबिक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयसँगै यसका विषयमा चर्चा र बहस समेत सुरु भएको छ । बहसले १५ वर्ष पुरानो ईतिहास दोहोरिएको भन्दै सत्तारुढ दल नेकपामै नेताले असन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।
२०५२ सालमा जनयुद्ध नाम दिएर १० वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध गरेको तत्कालिन नेकपा माओवादी यतिवेला विभिन्न चरण पार गर्दै नेकपा भएर सरकारको नेतृत्वमा छ । त्यही माओवादीमा लडाकु हुँदै कमिसार सम्हालेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव भने जनयुद्धको लक्ष्य प्राप्त नभएको भन्दै त्यही प्रकृतिको अभियानमा लागिरहेका छन् ।
सशस्त्र युद्धताका विप्लवसँगै अर्को कमिसारको नेतृत्व गरेका रामबहादुर थापा यतिवेला सरकारमा गृहमन्त्री छन् । गृहमन्त्री थापाकै ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषदले मंगलबार विप्लब नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएसँगै सशस्त्र युद्धमा जनसरकार प्रमुखको भूमिकामा रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ईतिहास दोहोरिएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । ईतिहास वियोगान्त हो र मजाक दुई कारणबाट दोहोरिने कार्ल माक्र्सको भनाई उधृत गर्दै यहाँ कुन कारणले दोहोरिएको हो ? भन्दै भट्टराईले सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
उनले त सरकार विखण्डनकारीसँग साँठगाँठ र राजनीतिक समुहसँग अनुदार देखिनुले सुविचारित ढंगले चल्न नसकेको निष्कर्ष समेत निकालेका छन् ।
अर्धभूमिगत नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउँदा सबैभन्दा धेरै असन्तुष्टी सत्तारुढ नेकपामा देखिएको छ । नेकपाका नेताहरु सरकार आफ्नो कामको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने भन्दा प्रचारमा केन्द्रित देखिएको भन्दै त्यस्ता कामले सरकारलाई नै घाटा हुने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
विप्लव समुहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयबारे सरकारले पार्टीमा कुनै छलफल नगरेको भन्दै असन्तुष्ट सचिवालयका नेताहरुले बुधबार अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बैठक गरेका छन् ।
बैठकमा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी भएका थिए ।
बैठकमा सरकारले विप्लव समुहमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु भन्दा अघि पार्टीमा कुनै छलफल नगरेको भन्दै शीर्ष नेताहरुले आपत्ति प्रकट गरेका थिए । सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि नेकपाको आधिकारीक धारणा भने अझै आएको छैन ।
