काठमाडौं, २६ फागुन । संसदीय सुनुवाइ समिति अनिर्णित हुँदा राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा प्रस्तावित समिम मियाँ अन्सारी स्वतः अनुमोदित हुनु भएको छ ।
सुनुवाइका लागि समितिमा पत्राचार भएको ४५ दिनभित्र कुनै निर्णय हुन नसके नियुक्तिमा बाधा नपर्ने सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र समिति सञ्चालन नियमावलीको व्यवस्था अनुसार अन्सारीबारे अब समितिले कुनै निर्णय गर्ने छैन ।
समितिमा पत्राचार भएको मितिले शुक्रबार ४५ दिन पुगेको छ । अब समितिले हालसम्म भएका काम कारबाहीको रायसहितको विवरण भने संवैधानिक परिषद्मा पठाउनेछ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।
प्रस्तावित अध्यक्ष अन्सारीका विषयमा समितिमा विवाद भए पनि अस्वीकृत गर्ने स्पष्ट बहुमत थिएन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद, प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र सङ्घीय समाजवादी फोरमको बहिस्कारबीच अन्सारी विवादमा फसे पनि नियुक्तिका लागि योग्य ठहर हुनु भएको हो । सुनुवाइका लागि तोकिएको समयमा समितिले कुनै निर्णय लिन नसकेपछि अब प्रस्तावित पदमा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
नियमावलीको नियम २६९२० मा भनिएको छ ‘‘सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन ।’’
सुनुवाइ समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले पत्राचारको समय अनुसार शुक्रबारभित्र कुनै पनि निर्णय नभएकाले अब नियुक्तिका लागि भने बाधा नपर्ने बताए । उनले भने ‘‘पत्रचारको मितिले त आजसम्म निर्णय हुनुपथ्र्यो । तर, बैठक बस्न सकेन । अब हामी अहिलेसम्म भएका सबै काम कारबाहीको जानकारी संवैधानिक परिषद्मा पठाउँछौँ ।’’
संविधानको धारा २९२ बमोजिम संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार विभिन्न पाँच संवैधानिक आयोगका अध्यक्षको सुनुवाइका लागि समितिमा पत्राचार भएको थियो । अन्य चार अध्यक्षबारे कुनै उजुरी नभए पनि अन्सारीमाथि नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र राजनीतिक दलको सदस्य भएको उजुरी परेको थियो । समितिले सम्बन्धित निकायबाट थप प्रमाण मगाएर सुनुवाइ गरे पनि निर्णय भने गर्न नसकेको हो ।
प्रस्तावित अध्यक्ष अन्सारीले सुनुवाइका क्रममा भने आफूमाथि लगाइएका आरोप फर्जी भएको बताउनुभएको थियो । नागरिकताका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘क्लिनचिट’ दिएको अन्सारीको दाबी छ । यस्तै, दलीय आवद्धताको प्रश्नमा आफू सिफारिसमात्र भएको र नियुक्तिको प्रक्रिया बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन् ।
अन्सारीको नाम अनुमोदन गर्ने पक्षमा सत्तारुढ दल नेकपा एकमत थिएन । समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका सदस्यबीच नै मतभेद भएपछि समिति निर्णय प्रक्रियामा समेत पुग्न सकेन । पार्टीको मूल नेतृत्व अन्सारीको पक्षमा सकारात्मक भएपछि सदस्यहरु समय गुजार्ने पक्षमा मात्र देखिएका थिए ।
समितिमा नेकपाका सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, शिवकुमार मण्डल लगायत अनुमोदन रोक्न पक्षमा देखिनुभएको थियो । तर, निरुदेवी पाल , सुमनराज प्याकुरेल तत्काल निर्णयमा पुग्ने पक्षमा रहेनन् । सत्तारुढ तथा सिफारिस गर्ने दलकै सांसद्हरू विभाजित भएपछि सभापति कर्णले बैठक समेत बोलाएनन् ।
अन्सारीलाई अस्वीकृत गर्न समितिमा कम्तीमा दश सदस्यले विपक्षमा मतदान गर्नुपर्छ । १५ सदस्य समितिमा कांग्रेसका चारजना सदस्य छन् । काँग्रेस सदस्यहरूले सिफारिसप्रति नै असन्तुष्टि जनाएर समिति बहिस्कार गरेका थिए । यस्तै, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका एक÷एक सदस्य छन् । फोरमका सदस्य रहेका राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि बैठकमा अनुपस्थित रहदै आएका थिए । नेकपाका नौ सदस्यबीच पनि मतभेद भएपछि अस्वीकृतका लागि बहुमत नपुग्ने निश्चित थियो ।
संयुक्त नियमावलीको नियम २६९५० बमोजिम दुई तिहाइबाट अस्वीकृत नभएमा प्रस्तावित पदाधिकारी अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था छ । नियमावलीमा भनिएको छ ‘‘प्राप्त नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिनेछ ।’’
