राजविराज, २५ फागुन । मधेसका राजनीतिक विश्लेषकले सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले सरकारसँग शुक्रबार गरेको राजनीतिक सहमतिलाई बाध्यात्मक कदमको संज्ञा दिएका छन्। राजनीतिक वस्तुस्थिति मूल्यांकन गरेर राष्ट्र विखण्डनको मुद्दा छाडी राउतले ‘सेफ ल्यान्डिङ’ को बाटो रोजेको ठम्याइ विश्लेषकहरूको छ।
‘सरकारसँगको यो वार्ता र सहमति राउतको बाध्यता हो,’ मधेस मामिलाका विश्लेषक डा. हेमकुमार मिश्र भन्छन्, ‘जोकोही व्यक्तिले जोडतोडसाथ राष्ट्र विखण्डनका मुद्दा उठाए पनि आम मधेसी समुदाय कहिले पनि विखण्डनको पक्षमा जान सक्दैन। त्यस्ता मुद्दाले जनसमर्थन नपाएपछि ती व्यक्ति र संगठन धेरै दिनसम्म टिक्न सक्दैनन् भन्ने पुष्टि भएको छ।’
२०६२ सालमा संघीयतालगायत मागसहित सक्रिय मधेसी जनाधिकार फोरमलगायत अन्य मधेस केन्द्रित दलको तुलनामा राउत समूह सशक्त रहे पनि अजेन्डा स्वीकार्य नभएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। ‘फोरमलगायत मधेस केन्द्रित दलले थालेको पहिचान र संघीयताको मुद्दा रुचाएर मधेस आन्दोलनमा अपार जनसहभागिता जुट्यो तर राउतको आन्दोलनमा जनसमर्थन भएन,’ मिश्रले भने।
काठमाडौं र देशबाहिर जतिसुकै कराए पनि, जतिसुकै प्रोपोगन्डा सिर्जना गरे पनि मधेसी समुदाय विखण्डनको पक्षमा छैन भन्ने राउतले राम्ररी बुझेको हुनसक्ने उनले बताए। ‘यी सबै कुरा राउतलाई राम्ररी थाहा छ। उहाँले सेफ ल्यान्डिङ रोज्नु भएको हो,’ उनले भने।
अर्का राजनीतिक विश्लेषक खुसीलाल मण्डल सत्ताधारी दल नेकपा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राउतलाई आफूअनुकूल राजनीतिमा प्रयोग गरेको बताउँछन्। ‘राउत सरकार र प्रधानमन्त्रीको प्रयोगकै सिकार भएका हुन,’ मण्डल भन्छन्। राउतलाई अघिल्लो दिन राति ११ बजे थुनाबाट निकालेर प्रधानमन्त्री निवासमा लगिएको थियो। घन्टांै छलफलपछि बिहान उनलाई थुनामुक्त गरिएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट शुक्रबार प्रधानमन्त्री र डा. राउतबीच सहमति भएको छ। यसले राउत राजनीतिक प्रयोगको सिकार भएको पुष्टि भएको उनको बुझाइ छ।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
