काठमाडौं, ९ फागुन । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरुलेनै समितिका काम कारवाही बारे गम्भिर असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुले विभिन्न भ्रष्ट्राचार मुद्धामा समितिले दिएको निर्देशन पालना नभएको र दैनिक उपभोग्य बस्तुमा कार्टेलिङ भइरहँदा पनि समिति रमिते बनेको भन्दै आक्रोस पोखे । समितिका सदस्यहरुले प्रभावकारी काम नगरे समिति खारेज गर्न समेत माग गरे ।
सार्वजनिक संस्थामा भएका बेथितीका बारे काँही कतै सुनुवाई नभए संघिय संसदको प्रतिनीधिसभा अन्तरगतको लेखा समितीमा छलफल हुने गर्दछ । यो समितीले त्यस्ता विषयवस्तुका बारेमा गम्भिर अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई कार्यन्वयनका लागि निर्देशन समेत दिने गरेको छ । तर, यो सार्वजनिक लेखा समितीको काम कारवाही बारे स्वयं संसदहरुलेनै विहीबार गम्भिर प्रश्न उठाएका छन् ।
सांसदहरुले वाईडवडी विमान खरिद प्रकरणमा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयबारे अनुगमन नभएको, सो क्रममा उपसमितिलाई झुटा विवरण उपलब्ध गराउने नेपाल वायु सेवा निगम र पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कारवाहीको सिफारिस नगरिएको, चिनी लगायत सर्वसाधरणको दैनिक उपभोग्य सामानमा भईरहेको कार्टेलिङमा चासो नदेखाएको भन्दै सदस्यहरुले सभापतिको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टी जनाएका हुन् ।
त्यतिमात्र हैन, सांसद प्रेम बहादुर आलेले सार्वजनिक लेखा समितिको औचित्य माथिनै टिप्पणी गरेका छन् । उनले प्रभावकारी काम नगरे समितिनै खारेज गर्न माग गरे ।
यसरी बैठकमा समितीको औचित्य माथिनै प्रश्न उठेपछि अन्य सांसद पनि आलेको भनाईमा सहमति देखिन्थे । समिति सदस्यहरु लेखराज भट्ट र ह्दयेश त्रिपाठीले समितिको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गराउन स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने, समसामयिक विषयमा छलफल गरि आवश्यक निर्देशन गर्नुपर्ने भन्दै सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
समितिमा अहिले गुठी जग्गा हिनामिना, कोशि करिडोरमा विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको प्रशारण लाईन टेण्डर आव्हान, तारागाउँ जग्गा भाडा र शेयरको पुर्न मुल्यांकन लगायत बारेमा उजुरी परेको छ । तर, जनताको जनअधिकार संरक्षण गर्ने समितीमै बाइडवडी प्रकरण लगायतले समितिको साख गिरेको भन्दै सांसदहरु कडा रुपले प्रस्तृत भएका थिए ।
