अनुप तिवारी
बीरगंज, ३ फागुन । पर्सामा लामो समय देखि बिकास निर्माणका योजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाउन स्थानीय प्रशासनले अभियान थालेको छ । भुक्तानी लिएरपनि निर्माण कार्य नगर्ने ठेकेदारहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपस्थित गराई चाँडै निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका हो ।
बिकास निर्माण कार्यको जिम्मेवारी पाएका बिभिन्न निर्माण कम्पनीहरुले भुक्तानी लिएर पनि काम सम्पन्न नगरेको आलोचनाहरु धेरै आउने गर्दछन् । अहिले पर्सामा भने भुक्तानी लिएर पनि कार्य सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ताकेता दिएको छ ।
मुआव्जा, सरकारी कार्यालयहरुमा समन्वयको अभाव तथा कतिपय निर्माण व्यवसायीले विभिन्न बहाना गर्दै निर्माण कार्य नगरेकोले जिल्ला प्रशासनले ताकेता गरेको हो । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले योजना अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीहरुको पहिचान गरि संचालकलाई उपस्थित गराएर योजना अगाडी बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
पर्सामा ग्रामिण भेगलाई बीरगन्ज संग जोडने मुख्य सडक पद्म रोडमा रहेको तिलावेपुल, जनता सडक, बीरगन्ज ठोरी हुलाकी राजमार्ग, जिल्ला भित्रका एक दर्जन स्वास्थ चौकी भवन, अस्पताल स्टाफ क्वाटर, नवरंगीया पुल, बीरगन्ज महानगरको फोहर व्यवस्थापन केन्द्र लगायतका बहुआयामिक योजनाहरु वर्षौँदेखि अलपत्र रहेका छन् ।
पछिल्ला वर्षमा स्थानीय तहहरुबाट टेण्डर भएका निर्माण कार्यहरुपनि समयमा पुरा नगर्ने ठेकेदारलाई पनि ताकेता गरिएको छ । भुक्तानी लिने तर काम नगरि रकम ठेकेदारहरुले अन्य कुनै प्रयोजनमा खर्च गर्ने परिपाटीले पनि जिल्लाको विकासले गती लिन नसकेको पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद प्रदिप यादवले बताए ।
पर्साका पप्पु कन्सट्रक्शन, गौरी शंकर निर्माण सेवा, ओमसाइ निर्माण, संदिप कन्सट्रक्सन, बिशाल एण्ड बिराट कम्पनी, मोना अंकित लगायतका २४ वटा निर्माण कम्पनीहरुले ठेक्का योजना अलपत्र पारेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईको पहलमा अहिले मुख्य योजनाहरु हुलाकी राजमार्ग, बीरगन्ज पथलैया ६ लेन सडक निर्माण तथा अन्य साना योजनाको निर्माणले गति लिएको छ ।
