काठमाडौं, २७ माघ । प्रदेश २ का स्थानीय तह भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन्। तहले जनप्रतिनिधिका कार्यकर्तालाई जथाभावी नियुक्त गरिरहेका छन्। कानुनी सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, परामर्शदाताको नाममा कार्यकर्ता र आफन्त भर्ती गरिएको छ। तहमा राज्यको रकम जथाभावी डोजर, गाडी खरिदमा दुरूपयोग भइरहेको छ। स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखले डोजर किनेर आफैंले प्रयोग गरिरहेका छन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा ६ महिनायता सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहकै आइरहेका छन्। अख्तियारका सहप्रवक्ता मदन कोइरालाले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेका उजुरी पछिल्लो समय धेरै आइरहेको बताए। उनले शिक्षाबाट सरेर उजुरी स्थानीय तहमा बढेको बताए। ‘पहिला सबैभन्दा बढी उजुरी शिक्षाका आउँथे, अहिले स्थानीय तहका आउन थालेका छन्’, उनले भने।
सहप्रवक्ता कोइरालाले तहका प्रमुख-उपप्रमुखले डोजर किनेर बाटो बनाउन प्रयोग गरेका उजुरी बढिरहेको बताए। डोजरको अत्यधिक प्रयोग भएपछि सरकारले स्थानीय तहमा १ करोडभन्दा थोरै लागतका आयोजनामा डोजर प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै डोजर लगाउन नपाउने निर्णय गरेको हो। उनले डोजर प्रयोगले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्न थालेपछि सरकारले नियमन गरेको हुन सक्ने बताए।
उनका अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा २ हजार ७ सय १६ उजुरी परेका छन्। तीमध्ये १ हजार ४ सय ९३ उजुरी फस्र्याैट भएको छ। १ हजार २ सय ५३ मा कारवाही भइरहेको छ। केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा मात्र स्थानीय तहका १ हजार ४ सय ९ उजुरी परेका छन्। जसमध्ये १ हजार १ सय ३६ फस्र्याैट भएका छन् भने २ सय ७२ मा कारवाही भइरहेको छ।
स्थानीयमा प्रदेश २ मा भ्रष्टाचारका सबैभन्दा बढी उजुरी परेका छन् भने सबैभन्दा थोरै गण्डकी प्रदेशमा। उजुरीका आधारमा प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अनुमान छ। प्रदेश २ मा ५ सय २२ उजुरी परेका छन्। सबैभन्दा धेरै सर्वसाधारण गरिबीको रेखामुनि रहेको प्रदेश २ मा कुल उजुरीको ४० प्रतिशत छ। प्रदेश २ मा उजुरी फस्र्यौट पनि न्यून छ। ७६ उजुरीको मात्र फस्र्याैट भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा ९६ उजुरी परेका छन् भने ४१ को फस्र्यौट भएको छ।
प्रदेश १ का स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ। पछिल्लो ६ महिनामा ३ सय २८ उजुरी परेका छन ्। तीमध्ये १ सय २ फस्र्यौट भएका छन्। प्रदेश ३ मा १ सय ४६ उजुरी छन्। जसमध्ये ७३ को फस्र्यौट भएको छ। प्रदेश ५ को बुटवलस्थित अख्तियार कार्यालयमा परेका २ सय ४ उजुरीमध्ये ७८ को फस्र्यौट भएको छ। नेपालगन्ज कार्यालयमा ७५ उजुरी परेका छन्। त्यसमध्ये १८ को फस्र्यौट भएको छ। कर्णालीमा १ सय ४३ उजुरी परेका छन्। जसमध्ये ४० फस्र्यौट गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ सय १३ उजुरी परेका छन् र ३३ को फस्र्यौट भएको छ।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
