पोखरा, ८ भदौ । गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढदो क्रममा देखिएको छ । स्थानीय तहमा बढेका भ्रष्टाचारका कारण उजुरीको समेत ओइरो लागेको छ । तर भ्रष्टाचार रोकने भरपर्दो आधार भने भेटिएको छैन ।
गण्डकी प्रदेशको स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा रहेको पाईएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयमा परेका मध्ये एक तिहाइ उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा परेका कुल ७ सय ३३ मध्ये २ सय ४ उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् ।
जनसहभागिता हुने विकास निर्माणमा जनप्रतितिधिले प्रचलित प्रक्रियाविपरीत उपभोक्ता समिति गठन गरेको भन्दै परेका उजुरी धेरै छन् । निर्माण तथा खरिद कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगराइएको, गुणस्तर मूल्यमा अनियमितता भएको उजुरी अख्तियारमा परेका छन । जनप्रतिनिधिले ठेक्का प्रक्रियामा लैजानुपर्ने एउटै कामलाई टुक्राटुक्रा गरी उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने क्रम पनि बढेको छ ।
नदीजन्य पदार्थको अवैध निकासी गर्ने, मापदण्ड विपरीत घर, बाटो विस्तार गर्ने प्रवृत्तिविरुद्धका उजुरी बढदो छन् । दोहोरो र बढी भुक्तानी, विनाकाम कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाई भुक्तानी दिने कार्यविरुद्ध कार्यालयमा उजुरी परेका छन् । सेवाको सिफारिस, जग्गा, बाटो, नापनक्सा, व्यक्तिगत घटना दर्ता स्वीकृतिमा अनियमितता भएको भन्दै कार्यालयमा उजुरी आउँछन् ।
दुरुपयोग अनुसन्धानआयोग,कास्किका कार्यालय प्रमुख काशीराज दाहालले विकास निर्माणका आयोजनाबाट जनप्रतिनिधिले लाभ लिने गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्ने कार्य बढेको बताए । उनले कतिपय सेवाग्राही नै सरकारी कार्यालयमा हुने नागरिक वडापत्रमा लेखिएका सेवा शुल्कसँग अभ्यस्त नहुँदा ठगिनुपरेको बताए । नदीजन्य पदार्थको दोहनमा पनि जनप्रतिनिधि सहभागी हुने, ठेक्कामा लगाएर बढी उत्खनन गर्ने कार्य पनि यस क्षेत्रमा बढेको उनले जनाए । उनका अनुसार साउनमा परेका ८५ उजुरीमध्युे ३४ स्थानीय तहसँग मात्रै सम्बन्धित छन् ।
पोखरा महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेष नारायण पौडेलले कामकारबाही नियमअनुसार भइराखेको र कतै त्यस्तो कमजोरी भए महानगरपालिकामा आएर उजुरी दिन समेत आग्रह गरेका छन् ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ९ को वडाध्यक्ष रामराज लामिछाने आफ्नो वडामा भ्रष्टचार सम्बन्धि गतिविधि केही पनि नभएको दावी गर्छन ।
