अनुप तिवारी
वीरगन्ज, २१ माघ । वीरगन्जस्थित विपी उद्यानको १० बिघा जग्गामा प्रदेश सरकारले मधेशी शहीद पार्क निर्माणको लागि शिलान्यास गरेपछि अहिले विवाद चुलिएको छ । सो जग्गामा विपी उद्यान बनाउने र त्यस भित्र शहीद पार्क लगायत अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न कांँग्रेसको तयारी थियो । तर प्रदेश २ सरकारले विपीको नाम हटाई मधेशी शहीद पार्कको शिलान्यास गर्दा अहिले विवाद बढेको छ ।
वीरगन्ज महानगरपालिको स्वामित्वमा रहेको बीपी उद्यानको दस बिघा जग्गामा प्रदेश सरकारले मधेसी शहीद पार्क निर्माणका लागि शिलान्यास गरेको छ । गत बुधवार महानगरपालिकाको अनुमति बिना शहीद पार्क निर्माणका लागि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका हुन् ।
शिलान्यास गरेसंगै प्रदेश सरकार र विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसबीच अहिले विवाद चुलिएकोछ । नेपाली कांग्रेस पर्साले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश सरकारलाई विपी उद्यानको जग्गामा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेको भोलिपल्टै प्रदेश सरकारले शिलान्यास विवाद बढ्दै आएको छ ।
नेपाली कांग्रेस जिल्ला नेतृत्वले गत मंगलबार पत्रकार सम्मेलन नै गरी जुन प्रयोजनका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएको हो, त्यही प्रयोजनमा प्रयोग नभए कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने बताएको छ । नेपाली कांग्रेसले मुठभेड ननिम्त्याउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
अहिले प्रदेश सरकारले भने कानुन नियम जनताको अपेक्षा अनुसारको हुनु पर्ने र जनताले चाहेमा जस्तो सुकै कानुन र निर्णय फालिने बताउँदै आएको छ । विपीको नाममा रहेको उद्यानको जग्गामा मधेशी शहिद पार्क नै बनाउने प्रदेश सरकारका भौतिक योजना मन्त्री जितेन्द्र सोनलले बताए ।
मधेशमा मधेशी शहिदको पार्क बनाउँदा विपक्षीले गर्ने विरोधको औचित्य नभएको, विपीको ठाउँमा विपीको र मधेशमा मधेशी कै शालिक बनाउन प्रदेश अगाडी बढेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत बताउँछन् ।
विपी उद्यानको जग्गामा शहिद पार्क बन्ने नबन्ने विषय भन्दा पनि अहिले यो प्रकरणमा कांग्रेस र फोरम आमने सामने भिडन्तको अवस्थामा देखिएका छन् । वीरगन्जको मध्य भागमा रहेको उक्त जग्गा यातायात संस्थानको नामबाट बीरगन्ज महानगरपालिकाले खरिद गरेको थियो । ०५३ भदौमा बीरगन्जको तत्कालिन मेयर माधवलाल श्रेष्ठको कार्यकालमा ५ करोड रुपैयाँ नेपाल यातायात संस्थानलाई दिइएको महानगरपालिका लेखा फांटमा अभिलेख छ ।
