काठमाडौं, १६ माघ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । आफैले गरेको सहमति विपरित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेर सरकारले उत्तर कोरियाली कम्युनिष्ट शासकले जस्तो डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि कुनै पहल नगरेकोमा उनको आपत्ति छ ।
बुधबार सानेपास्थित पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रवक्ता शर्माले आगामी माघ २१ गते घोषित सरकारविरुद्धको आन्दोलनको कार्यक्रम पनि नरोकिने स्पष्ट पारे । उनले पार्टीका पूर्व सभापतिद्धय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा स्थापना गरिएको अस्पताल केन्द्र सरकार मातहत ल्याउन आफ्नो पार्टीले गरेको मागलाई मंगलबार सरकारले सम्बोधन गरेपनि अरु दर्जनभन्दा बढि गल्ती उजागर गर्न पनि सो आन्दोलन नरोकिने बताए ।
नेपाली काँग्रेस केन्द्रिय कार्य समितिको गत माघ १३ गते बसेको बैठकले आगामी २१ गते सोमबार देशभर सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । डा. केसीसँग गरिएको सहमति विपरित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बलजफ्ती पारित गरेको, प्रतिपक्ष दलको नेताको अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको बैठकबाट निर्णय गरिएको, निर्मला पन्तको हत्यारा अझै पत्ता लगाउन नसकेको, वाईडबडी विमान खरिदलगायतका प्रकरणमा अरर्वौंको भ्रष्टाचार गरेको भन्दै काँग्रेसले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।
प्रवक्ता शर्माले सरकारले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै गएकाले त्यसविरुद्धको आन्दोलनको कार्यक्रम नरोकिने स्पष्ट पारे । नेपाली काँग्रेसले आगामी फागुन १४ गते हुने भनिएको स्ववियू निर्वाचनको आवश्यक वातावरण बनाउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्रवक्ता शर्माले शन्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी भएका नेविसंघका विद्यार्थी नेताहरुलाई घाईते बनाएर सरकारले स्ववियू निर्वाचन प्रभावित तुल्याएकाले त्यसको उचित वातावरण बनाउन माग गर्नु परेको पनि स्पष्ट पारे ।
सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाएर मात्रै स्ववियू निर्वाचन गर्नुपर्ने काँग्रेसको धारणा छ । प्रवक्ता शर्माले सरकारविरुद्ध आफ्नो पार्टीले आन्दोलन सुरु गरेकाले त्यसको प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखेर स्ववियू निर्वाचनको मिति तय गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइएको बताए । प्रवक्ता शर्माले स्ववियू निर्वाचन गराउन आफ्नो पार्टी तयार रहेपनि त्यसका लागि उचित वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको रहेको स्पष्ट पारे ।
