काठमाडौं, ३ माघ । संसदीय समितिले छाउगोठमा बस्ने महिलाको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी वातावरण बनाउन नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय संसदको, महिला तथा सामाजिक समितिको विहिबार बसेको बैठकले फौजदारी संहिताको दफा १ सय ६८ को उपदफा ३ ले छाउपडि प्रथालाई बैधानिक रुपमा अपराध घोषणा गरी दण्डनीय बनाएपनि त्यसको जानकारी प्रवाह गर्न र कार्यान्वय गर्न समय लाग्ने भन्दै तत्कालका लागि छाउ महिलाको सुरक्षाको प्रत्याभूतिको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले छाउपडी प्रथा लगायत कुरिती अन्त्य गर्ने गरि सरकारले योजना बनाईरहेको र त्यसलाई स्थानीय सरकार र नागरिक समाजसंग मिलेर अभियानको रुपमा अघि बढाईने प्रतिवद्धता जनाए ।
बैठकमा गैर सरकारी महासंघ, महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार तथा समिति सदस्यहरुले कानुनले मात्रै छाउगोठ लगायत कुरितीको अन्त्य गर्न नसकिने भन्दै स्थानीय समुदायसंग मिलेर सामाजिक अभियान संचालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
