काठमाडौं, १४ भदौ । सरकारले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको तलब–भत्ता ऐनमार्फत व्यवस्था गर्न लागेको छ। संसद्को विधायन समितिको उपसमितिले यसमाथि छलफल गरिरहेको छ । विधायन समिति सभापति गंगा चौधरी सत्गौवाले छलफल अन्तिम चरणमा रहेको बताइन्।
समितिले पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा सम्बन्धमा सरकारले तयार पारेको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति बनाएको छ। ‘विधेयकमा व्यवस्था गरिएको न्यायाधीशहरूको सेवा–सुविधासँग गाँसिएका विषयमा केही संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसबारे उपसमितिले सर्वोच्च अदालत, कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई छलफल गर्न भनेअनुसार छिटै निष्कर्ष आउनेछ,’ खरेलले भने।
सेवा–सुविधा संघीय ऐनबमोजिम हुने व्यवस्था
संविधानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा संघीय ऐनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । तर, संविधान जारी भएको २३ महिना पुगिसक्दासमेत यससम्बन्धी ऐन बन्न सकेको छैन । अहिले पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूले मन्त्रिपरिषद्ले तोकेअनुसार तलब–भत्ता पाउँदै आएका छन्।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तलब–भत्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएर कानुन बन्ने अन्तिम तयारीमा छ। तर, प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवा–सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अझै संसद्मा पुग्न सकेको छैन । सरकारले सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा प्रत्येक तीन वर्षमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने कानुनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
सरकारले विधेयक ल्याउन ढिलो गरिरहेको छ : संयोजक, अग्नि खरेल
संसदीय उपसमिति संयोजक अग्नि खरेलले ७ माघमा वर्तमान संसद्को समयसीमा सकिने भएकाले त्यसअघि टुंगो लगाउनुपर्ने कानुन सरकारले ल्याउन ढिलो गरिरहेको बताए । संविधान जारी भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा तीन वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने कानुन बनाउन अझै सुरसार नभएको उनको भनाइ छ।
‘कार्यविभाजनको हिसाबमा विभिन्न मन्त्रालयले विधेयक ल्याउने भए पनि कानुन मन्त्रालयले नेतृत्व गर्ने हो। कानुन मन्त्रालयले के-कस्तो नेतृत्व लिइरहेको छ र अन्य मन्त्रालयलाई विधेयक सम्बन्धमा कत्तिको परामर्श गरिरहेको छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो।
आगामी ७ माघमा संसद्को समयसीमा सकिँदै गर्दा बन्नुपर्ने जे–जति कानुन हुन्, त्यसप्रति समेत सरकार गम्भीर बनेको देखिँदैन,’ पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका विधायन उपसमिति संयोजक खरेलले भने। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ।
