काठमाडौं, १३ पुस । देशमा रहेका असन्तुष्ट समुहलाई संविधान प्रति सहमत गराउन सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरिय वार्ता समिति आफनो जिम्मेवारी पुरा गर्न असफल भएको छ । चार महिनासम्म वार्ताको प्रयास गरेपनि समितिले नेत्रविक्रम चन्द, मोहन वैद्य लगायतका समुहलाई संविधान प्रति सहमत गराउन सकेन ।
गत भदौ ८ गते सरकारले उच्च स्तरिय वार्ता समिति गठन गरेपछि उक्त समितिले नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा राजनीतिक संगठन भएको भन्दै यससंग वार्ता गरेर टुंगो लगाउने निधो गरेको थियो ।
यस समितिका संयोजक तथा नेकपा नेता सोम प्रसाद पाण्डेले देश कुनै पनि समुह रहित बनाउने उदघोष नै गरेका थिए । तर, समिति बनेको ४ महिनापछि तयार पारिएको रिपोर्टमा भने नेत्र विक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेकपालाई नियन्त्रण गरिनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।
समितिको रिपोर्ट बिहीवार सार्वजनिक भयो तर यो रिपोर्टमा नेत्रविक्रम चन्दको दलको गतिविधि नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । भदौ ८ गते मन्त्रीपरिषद वैठकले वार्ता समिति गठन गरेको थियो । यसपछि गृहमन्त्रालयमा बसेर काम गरेको समितिले भदौ २५ गते पहिलो पटक वार्ताको लागि आहवान गरेको थियो ।
चार महिनाको बीचमा २३ वटा विभिन्न समूहसँग समितिले वार्ता गरेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । रिपोर्टमा वार्ताका क्रममा ३ वटा सशस्त्र समूहले आफूहरुलाई हतियार बुझाएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
तर, सरकारी वार्ता टोलीले सुरुमा नेत्र विक्रम चन्द समुहसंग वार्ताको कुरा गरेपनि चार महिनाको बीचमा उक्त समुहसंग वार्ता भएको कुरा उल्लेख नै गरेको छैन । रिपोर्टलाई ध्यान दिने हो भने सरकारी टोलीको चन्दसमुहसंग वार्ता नै हुन नसकेको देखिन्छ ।
बिहीबार रिपोर्ट सरकारलाई वुझाउँदै संयोजक पाण्डेले राउत समुहको गतिविधि ठिक नरहेको भन्दै उनको समुहलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने र यसको लागि सरकार चनाखो रहनु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरिय वार्ता समितिको मुल जिम्मेवारी नै संविधान प्रति असहमति राख्ने राजनीतिक दललाई मुल प्रवाहमा ल्याउने थियो । संविधानप्रति सहमत गराउने र यसलाई सर्वस्विकार्य बनाउने दायित्व बोकेको समितिले चार महिना काम गरेपनि मुलत यसले नेत्रविक्रम चन्द र मोहन वैद्य जस्ता राजनीतिक समुहसंग सम्वाद नै गर्न सकेन ।
राजनीतिक समितिले दिएको रिपोर्टका हरफहरुमा पनि यी समुहसंग वार्ताको प्रयास गरेको उल्लेख छ । तर सार्थक वार्ता किन भएन भन्ने कुरा उल्लेख छैन ।
