काठमाडौं, ११ पुस । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ माथि पुनर्विचार गर्न नसकिने बताएका छन् । मन्त्री पण्डितले सो अध्यादेशमा कर्मचारीको वृत्ति विकास रोक्ने कुनै प्रावधान नराखिएको बताएका छन् ।
बुधबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनहरुसँग छलफल गरेर ल्याइएको सो अध्यादेश अनुमोदन गर्ने निकाय जसरी कर्मचारीहरुले विरोध गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
मन्त्री पण्डितले सरकारले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएलगत्तै संघीय निजामती सेवा ऐन पेश गर्ने र त्यो पारित हुने वित्तिकै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक संघीय प्रादेशिक सेवा ऐन, प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन पनि ड्राफ्टको रुपमा संघीय संसदमा पेश गर्ने योजना पनि अघि सारे ।
मन्त्री पण्डितले स्थानीय र प्रदेश तहको विकास, निर्माण र सेवा प्रवाहको काममा अवरोध आउन नदिन सरकारले कर्मचारी समायोजना अध्यादेश ल्याउनु परेको स्पष्टिकरण दिएका छन् । उनले संघमा बसिरहेका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्दा मनोवैज्ञानिक त्रास देखिएकाकारण सो अध्यादेशमा विरोध भईरहेको दावी गरे ।
आफूहरुको वृत्ति विकास रोकिने गरी आएको भन्दै कर्मचारीहरुले सो अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका छन् । मन्त्री पण्डितले सो अध्यादेशमाथि देखिएको भ्रम चिर्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
