काठमाडौं, ११ पुस । ‘महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले वाइडबडी खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत भएन भनेर २०७४ चैतमा देखाएको छ । सच्याउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रीज्यू कानुनको पालक हो । यस्तो देख्दादेख्दै पैसा किन पठाउनुभयो ? यसमा मन्त्रीज्यूलाई थाहा भएन कि ? थाहा भए पनि बलमिच्याइँ गर्न चाहनुभएको हो ? ’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति वाइडवडी छानबिन उपसमितिको बैठकमा मंगलबार पर्यटनमन्त्री रबीन्द्र अधिकारीलाई सांसदले प्रश्न गरे, ‘तपाईंको दायित्व रोक्नुपर्ने होइन ? ’
‘महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने र मेरो मन्त्रालय सम्हाल्ने एकैरएकै समय थियो । भुक्तानीको समय पनि त्यही बेला थियो । मैले त्यतिबेला महालेखासँग छलफल गरें, बोलाएँ । हाम्रा आन्तरिक प्रक्रियाबाट भन्दा पनि मैले बोलाएर नै महालेखापरीक्षकज्यूलाई सोधें– यदि यस्तो हो भने हामी यसमा के गर्न सक्छौं ? पहिलो किस्ता ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गइसकेको छ । हामी के गर्न सक्छौं ? उपयुक्त हुने कुरा के हो ? त्यतिबेला स्वभावैले, धेरै छलफलपछाडि हेर्ने कुरा पछि हुन्छ, अहिले जहाज ल्याउन दिउँ अथवा जहाज आओस् भन्नुभयो’, मन्त्री अधिकारीले जवाफ दिए ।
