निर्वाचन आयोगको जरिवानाले सीमान्तकृत समुदायका उम्मेदवार मर्कामा | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

मंसिर १३ २०७९, मंगलबार

निर्वाचन आयोगको जरिवानाले सीमान्तकृत समुदायका उम्मेदवार मर्कामा

सुर्खेत। गुर्भाकोट नगरपालिका–१० की मनिसरा नेपाली गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित महिला वडा सदस्यको उम्मेदवार थिइन । उनलाई कांग्रेसले सदस्यमा उम्मेदवार बनाएको थियो । निर्वाचनमा मनिसरा ४० मतान्तरले पराजित भइन् । उनले चुनावमा गरेको खर्चको विवरण समयमै नबुझाएको भन्दै अहिले निर्वाचन आयोगले दुई लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । तर, उनलाई न चुनावमा गरेको खर्चको हिसाब बुझाउनुपर्छ भन्ने जानकारी थियो न त आयोगले तोकेको जरिवाना बारे नै जानकार छिन् । उनले भनिन्, ‘हो र मलाई त केही थाहा छैन । उम्मेदवार बन्दा केही विवरण भरेर बुझाएको त हो । चुनाव खर्च र जरिवाना तोकेको बारे बल्ल सुनेँ ।’ उनको आयोगले तोकेको जरिवाना तिर्न सक्ने आर्थिक अवस्था पनि छैन । उनी भन्छिन्, ‘ठूला नेताले चुनावमा उठ भने उठियो, यसको प्रक्रिया के छ मलाई थाहै भएन ।’ विपन्न परिवारकी उनलाई बिहानबेलुका हातमुख जोड्नै धौ धौ छ । यति ठूलो रकम तिर्न सक्ने अवस्था  भएको उनी बताउँछिन् ।जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–१० की जर्मा कामी पनि स्थानीय निर्वाचनमा दलित महिला सदस्यको रुपमा उम्मेदवार बनेकी थिइन । जर्मालाई माओवादी केन्द्रले उम्मेदवार बनाएको थियो । प्रतिस्पर्धीको भन्दा ३० मत कम हुँदा उनले पराजय भोग्नु प¥यो । गाउँमा दलित समुदायमा अगुवाको भूमिकामा देखिने उनलाई पार्टीले खोजी–खोजी उम्मेदवार बनायो। उम्मेदवार बनेपछि के गर्नु पर्छ भन्ने थाहा थिएन । आफ्नो इच्छाभन्दा पनि नेताहरूले कर गरेपछि जर्मा उम्मेदवार बनिन् । माथिल्लो तहका नेताको जोडबलले वडा सदस्य उठेकी उनले पनि चुनावको खर्च विवरण बुझाइनन् । ‘मलाई थाहै भएन, अहिले कारबाहीमा परिन्छ र यति धेरै जरिवाना तिर्नुपर्छ भन्ने थाहा भइदिए उहिल्यै विवरण पेस गर्थेँ,’ जर्माले भनिन् । पार्टीका माथिल्लो कमिटीका नेताले यसबारे जानकारी नै नदिएको उनको गुनासो छ । आफू जरिवानामा परेको समेत जानकारी नभएको उनी बताउँछिन् । निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना रकम सुन्दा जर्मा चकित भइन् । ‘मैले त्यति धेरै पैसा कहाँबाट बुझाउनु ? हामी सोझा साझालाई चुनावमा उठाउने नेतालाई तिराउनुपर्छ ।’ आयोगले तोकेको जरिवाना घरबारी बेचेर पनि तिर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।यस्तै, दैलेखको दुल्लू नगरपालिका–१० का हर्कबहादुर खड्का स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा अध्यक्षको उम्मेदवार थिए । खड्काले चुनाव हारे । उनी भन्छन्, ‘मैले निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेस गरे जस्तो लाग्छ खै कसरी यस्तो भयो ।’ उनलाई पनि चुनावमा भएको खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले जरिवाना तोकेको छ । अपडेट गर्नेले ढिला गरिदिएकाले पनि कारबाहीमा परेको हुनसक्ने खड्का बताउँछन् । उनले आयोगको निर्णय स्वीकार्नु र जरिवाना तिर्नुको विकल्प नरहेको बताए । खड्काले भने, ‘हामीले उतिबेला यस विषयमा खासै ध्यान दिएनौँ अहिले समस्या भयो ।’कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका नगरप्रमुख कमलबहादुर शाही पनि आयोगले जरिवाना तोकेको बारेमा बेखबर छन् । उनी समयमै खर्च विवरण बुझाएको छु भन्नेमा थिए । शाही भन्छन्, ‘विवरण बुझाउन दिइएको मितिको अन्तिमतिर बुझाएको हुँ, दर्ता भएनछ जस्तो लाग्यो ।’ उनले भने खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने जानकारी हुँदाहुँदै गल्ती भएको जनाए । उनी पनि अब जरिवाना बुझाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘अर्का पटकका लागि राम्रै सिकाइ भयो,’ उनले भने ।

आयोगले जरिवाना तोकेका यी केही प्रतिनिधिमूलक नाम मात्रै हुन् । कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा थुप्रै उम्मेदवारले खर्चको विवरण बुझाएका छैनन् ।
विवरण नबुझाए कति तिर्नुपर्छ जरिवाना ?आयोगले निर्धारण गरेको समय सीमाभित्र खर्च विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना तोकेको छ । जसमा विजयी र पराजित दुवै उम्मेदवारको संख्या उस्तै छ । आयोगको विवरणअनुसार कर्णालीमा निर्वाचित नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्षको संख्या ८२ जना छ । त्यो भन्दा ठूलो संख्यामा वडा अध्यक्ष र सदस्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि जरिवानामा परेका छन् ।जरिवानामा पराजित भएका उम्मेदवारको संख्या पनि उल्लेखनीय छ । आयोगले नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई चार लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ ।नगरपालिकाकै वडा अध्यक्ष र सदस्यले दुई लाखका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । यस्तै, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूका उम्मेदवारका लागि तीन लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ भने वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले जरिवाना बापत डेढ लाख रूपैयाँ बुझाउनु पर्ने छ ।आयोगले जरिवाना तोकेपछि सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदायबाट उम्मेदवार बनेकाहरू बढी मर्कामा परेका छन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मापदण्डअनुसार दलहरूले रूची नहुँदा पनि जोड गरेर चुनावमा उम्मेदवार बनेकाहरूलाई आयोगको जरिवानाले चिन्तित गराएको छ ।

आयोगको निर्णय गरैविवेकपूर्ण : नेता रिजाल
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरूलाई खर्च विवरण नबुझाएको भनेर निर्वाचन आयोगले लाखौँ जरिवाना तोक्नु व्यवहारिक निर्णय नभएको बताउँछन् । उनले पराजितलाई समेत यति ठूलो रकम जरिवाना तोकिनु विवेकपूर्ण नहुने तर्क गरे । ‘दलित, महिला कोटाबाट वडा सदस्यमा उम्मेदवार बनेर पराजित भएका समेतलाई यसरी सजाय तोक्नु उनीहरूलाई यस प्रक्रियाबाट निरुत्साहित गर्नु जस्तै हो,’ उनले भने, ‘त्यो रकम त उनीहरूले घरखेत बेच्दा पनि जम्मा गर्न सक्दैनन्।’ यस्तो अव्यवहारिक र यथार्थविपरीत निर्णयले सीमान्तकृतहरूलाई मर्का पर्ने नेता रिजालको भनाइ छ । यस्तो निर्णयमा निर्वाचन आयोगले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।
आयोगले आसन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्नेहरूले जरिवाना तिर्न बाँकी रहेको भए २२ असोज अगावै तिरिसक्न भनेको छ । आयोगको कारबाही सूचीमा परेकाहरूले जरिवाना बुझाए मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था रहेको कर्णाली प्रदेश निर्वाचन अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिसेले बताए । मंसिरमा उम्मेदवार नहुनेहरूका लागि भने जरिवाना बुझाउने ६ महिनाको म्याद तोकिएको उनले जानकारी दिए ।

Leave a Reply