सीता शर्मा
काठमाडौं, २४ मंसिर । सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा जारी गरीएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रमा जाति वर्ण, लिगं, भाषा धर्म राजनीतिक वा अन्य विचारधारा राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति जन्म वा अरु कुनै आधारमा विना भेदभाव प्रत्येक व्यक्तिलाई मानव अधिकारको प्रत्याभुती गरीने उल्लेख गरीएको छ । नेपालले पनि मानव अधिकार को विश्वव्यापी घोषणा पत्रलाई अंगालेको छ तर सो अनुसार नागरीकहरुले मानव अधिकारको महशुस भने गर्न पाएका छैनन् ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई मानव अधिकारको प्रत्याभुती हुने गरी मौलीक हक लगायतका अन्य हकहरु दिएको छ र मानव अधिकारकासँग सम्बन्धीत विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र पनि हो । नेपाल अहिले मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको निमार्ण गरी कार्यान्वयनको क्रममा पनि रहेको छ । मानव अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि विभिन्न सकारात्मक प्रयत्नका बाबजुत पनि मानव अधिकारको संरक्षणमा नेपालमा प्रशस्त चुनौतीहरु देखिने गरेका छन् । अहिले मानव अधिकारको समग्र अवस्थालाई हेर्ने हो सन्तोषजनक नभएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य सुदिप पाठकको भनाई छ
आयोगको आ.ब २०७४÷७५ को प्रतिवेदनमा बालबालिका माथि हुने हिंसाका घटनाहरु बाल अधिकार संरक्षणमा ठुलो चुनौती को रुपमा रहेको उल्लेख गरीएको छ । बालिकाहरु बलात्कार हुने क्रम बढेको देखिएको छ । बालबालिकाको कुल जनसंख्याका ३३ दशमलव नौ प्रतिशत बालबालिका जोखिमयुक्त श्रममा रहेको हुनाले नेपाल सरकारले बालश्रम उन्मुलनका लागि ल्याएका निती तथा कार्यक्रमको प्रभावकारीता देखिन सकेको छैन ।
त्यस्तै महिला अधिकारको अवस्थालाई हेर्दा राजनितीक रुपमा महिलाहरुको सहभागीता वृद्धि हुदै गएपनी आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा भने महिलाहरुको अधिकार सुरक्षित हुन सकेको छैन । आव २०७४-७५ मा १ हजार४ सय ८० बलात्कारका घटना भएका छन् त्यस्तै ७ सय २७ बलात्कारको प्रयास,३ सय ८ बेचविखनका ,६ सय २ बहुविवाह ६२ बालविवाह र १२ हजार २ सय २५ घरेलु हिंसा घटनाहरु भएका छन् ।
नेपालको जनसंख्याको ३४.९७ प्रतिशत आदीवासी जनजाती रहेका छन् त्यसभित्रका राउटे, सुरेल, कुसुण्डा र चेपाङजस्ता लोपोन्मुख समुदायहरुको अवस्था अझै निराशाजनक नै रहेको छ । उनिहरुको सामाजिक आर्थिक अवस्था माथि उठ्न सकेको छैन । जेष्ठ नागरीकहरुको स्वास्थ्य अधिकार प्रभावकारी हुन नसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।त्यस्तै शान्ति प्रक्रिया शुरु भएको दशक नाघिसक्दा पनि द्धन्द्ध पिडीतहरुले न्याय पाउन सकेका छैन्न् ।
संविधानले दिएको मौलिक हक सम्बन्धी कानुन निमार्ण भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष जटिले छ । निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग, जातिय भेदभावको अवस्था, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच नहुनु, संविधानप्रदत्त हक उपभोगमा जटिलताको अवस्था रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा छ । हरेक दिन हिंसा घटनाहरु बढ्नु र पिडीतले न्याय नपाउदा मानव अधिकार को विषय चुनौती भएको अधिकारकर्मिको बुझाई छ ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु माथि श्रम शोषण, भुकम्प पीडीतहरुको अवस्था सुधार हुन सकेको छैन । मानव अधिकार आयोग मा आब २०७४-७५ मा १५२ उजुुरी परेका छन् भने पुराना र नयाँ उजुरी गरी ३५० उजुरी माथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको छ भने ४६३ पटक अनुगमन भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
