सीता शर्मा
काठमाडौं, १८ मंसिर । संविधान विपरीत प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट उपहार ग्रहण गरेको भन्दै अहिले सामाजिक सञ्जाल देखि चौतर्फी प्रधानमन्त्रीको चर्काे आलोचना भएको छ । मन्त्रीपरिषदको निर्णय विपरीत प्रधानमन्त्रीले सम्मान ग्रहण गर्नु गैरकानुनी मानिएको छ । कतिपयले प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई लज्जास्पद भनेका छन् ।
धर्मान्तरमा लागेको युनिर्भसल पिस फिडरेसनले आयोजना गरेको एसिया प्यासिफिक समिटमा प्रधानमन्त्रीलाई नेतृत्व र शुशासन अर्वाड सहित १ लाख अमेरिकी डलर र तक्मा पुरस्कार दिइयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यो सम्मानलाई खुसीका साथ ग्रहण गरे ।
तर प्रधानमन्त्रीले लिएको यो सम्मान र पुरस्कार रकम संविधान विपरीत भएको भन्दै टिकाटिप्पणी चलिरहेको छ । एउटा गैरसरकारी र इसाईकरणमा लागेको धार्मिक संस्थाले दिएको सम्मान लिनु अस्वभनिय भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
नेपालको संविधानको धारा २७७ को उपधारा २ मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त नगरी नेपालको कुनै नागरीकले कुनै विदेशी सरकारबाट उपाधि, सम्मान वा विभुषण ग्रहण गर्नु हुँदैन भन्ने उल्लेख गरीएको छ ।
यो कानुन पालना गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो । तर संविधानमा भएको यो व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री स्वयंमले उल्लंघन गरेको संविधानविद भिर्माजुन आचार्यको भनाई छ ।
एसीया प्यासीफिक समिट नेपालमा किन गरीयो ? यसमा सरकारको चासोलाई लिएर नेता, बुद्धिजीवी लगायत आम सर्वसाधारणले जवाफ खोजिरहेका बेलामा प्रधानमन्त्रीले त्यस संस्थाबाट सम्मान ग्रहण गर्नुलाई झन रहस्यमय रुपमा हेरिएको छ ।