श्याम गुप्ता
बारा, १८ मंसिर । मुलुकको पुर्वाधार विकासका क्रममा बारा, मकवानपुर लगायतका विभिन्न जिल्लामा काटिएका काठ राज्यले समयमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कुहिन थालेको छ । बाराको निजगढ देखि काडमाडौं द्रुत मार्ग निर्माणका लागि काटिएका करिव ४० हजार क्युफिट काठहरु व्यवस्थापन हुन नसक्दा कुहिन थालेका हुन् ।
बाराको निजगढ देखि काडमाडौं द्रुत मार्ग निर्माणका लागि काटिएका करिव ४० हजार क्युफिट काठहरु व्यवस्थापन हुन नसक्दा कुहिन थालेका छन् । नेपाली सेनाले निजगढ देखि काठमाडौं द्रुत मार्गको ट्रयाक खोल्ने क्रममा काटिएका काठहरु १० महिना अघिनै सम्बन्धित सामुदायिक वन र तत्कालिन जिल्ला वन कार्यालयलाई बुझाएको थियो ।
यो काठ विक्रिका लागि सम्बिन्धित निकायका मन्त्रालय, विभाग र डिभिजन वन कार्यालयले लिलाम ढिला सुस्ती गरिदिदा वेवारिसी अवस्थामा काठ कुहिँदै गएको हो । काठ कुहिदा उपभोक्ताहरुलाई अत्यावश्यक काठ पनि दिन नपाएको बकैया नागमणी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष रविराज दंगालले बताए । उनले आफु प्रक्रियाका लागि डिभिजन वन देखि मन्त्रालय सम्म धाएपनि सुनुवाई नभएको गुनासो गरे ।
यता, डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख ज्ञानेन्द्र कुमार मिश्रले केही कागजी प्रकृया नमिलेका कारण ढिलाई भएको बताए । उनले फास्ट ट्रयाक अन्तरगत रहेको जिल्ला वन र चार वटा सामुदायीक वन मध्ये तीन वटामा पर्ने रुख कटानको लगत आएको र एउटाको आउन अझै बाँकी रहेकोले समस्या आएको जानकारी दिए । मिश्रले केही समय भित्रमा काठको व्यवस्थापन शुरु हुने बताए ।
बारामा फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि नेपाली सेनाले पाँच वटा बल्कमा रहेर काटेको ४० हजार क्युफिट काठ अहिले यसरी कुहिँदै जाँदा एका तिर राज्यले लाखौं रुपैयाँको राजश्व गुमाउनु परेको छ, भने अर्का तिर आम उपभोक्ताहरुले आफ्नै बनको काठ समेत उपयोग गर्न पाएका छैनन ।
वन कै आय आर्जनबाट सञ्चालन हुँदै आएका दर्जनौं सामुदयिक वनहरुको पनि उस्तै पिडा छ । कतिपय सामुदायिक वनहरुलाई कार्यालय सञ्चालन गर्न समेत हम्मे हम्मे परेको छ ।
