कांग्रेसमा पार्टीको विधान मस्यौदामाथिको छलफल जारी | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

फागुन १५ २०८०, मंगलबार

कांग्रेसमा पार्टीको विधान मस्यौदामाथिको छलफल जारी

congress

काठमाडौं, १४ मंसिर । नेपाली काँग्रेस केन्द्रिय कार्य समितिको बैठकमा पार्टीको विधान मस्यौदामाथिको छलफल जारी छ । पार्टीको विधान मस्यौदा समितिले पेश गरेकोे विधान संशोधन मस्यौदामाथि दोस्रो दिन शुक्रबार पनि छलफल भएको हो।

पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा जारी बैठकमा नेताहरु बालकृष्ण खाँड, चन्द्र भण्डारी, रामकृष्ण यादव, कमला पन्तलगायतका ८ जना नेताहरुले विधानको मस्यौदामाथिको छलफलमा भाग लिएको पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । विधान जस्तो गम्भिर विषय टुंगो लगाउनु पर्ने भएकाले यो बैठक एक सातासम्म चल्ने उनले जानकारी दिए ।

महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले केन्द्रिय समितिमा पेश गरेको मस्यौदामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले असहमति जनाउँदै सभापतिलाई दिइएको अधिकार कटौटि गर्नुपर्ने, पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने लगायतका माग राखेको छ ।

बैठकमा असहमतिका पक्षलाई पनि छलफल गरेर सो मस्यौदालाई टुंगो लगाउने तयारी गरिएको छ । बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल गरी आगामी २८ गतेदेखि काठमाडौमा सुरु हुने महासमिति बैठकमा पेश गर्ने काँग्रेसको तयारी छ ।

प्रस्तावित विधान मस्यौदामा ‘एक व्यक्तिः एक पद’को प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी केन्द्रदेखि टोलसम्म ८ वटा संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी तय गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिने, उम्मेदवार प्रस्ताव गर्दा ३ जनाभन्दा बढि गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधान मस्यौदामा पार्टीको केन्द्रिय विभागहरुको नाम र कार्य क्षेत्रमा पनि व्यापक हेरफेर गरिएको विधान संशोधन मस्यौदा समितिका प्रवक्ता रमेश लेखकले बताए । जस अनुसार केन्द्रिय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नाम केन्द्रिय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रस्ताव गरिएको छ ।

सो प्रतिष्ठानमा स्थायी सचिवालयको व्यवस्था गर्ने र सोमार्फत् पार्टीको नीति तय गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावित विधान संशोधन मस्यौदा समितिमा केन्द्रिय अनुशासन समिति, लेखा समितिको पनि व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रिय अनुशासन समिति अन्तरगत प्रदेश र जिल्लामा पनि अनुशासन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।