काठमाडौं, १२ मंसिर । संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले जोखिमयुक्त समूहमा परेका भूकम्प पीडितलाई थप ५० हजार अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले भूकम्प पीडितको गुनासो सुनुवाईमा ढिलाई गर्न पनि प्राधिकरणलाई सचेत गराएको छ । चालू आर्थिक वर्ष भित्र निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरिसक्ने प्राधिकरणको योजना छ।
सोही योजना पूरा हुने गरी जोखिमयुक्त समूहमा परेका भूकम्प पीडितलाई थप ५० हजार अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन् ।
बैठकले भूमिहिनलाई जग्गाको व्यवस्था गरी पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिन पनि प्राधिकरणलाई भनेको छ ।
समितिको बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राधिकरणको कामकार्वाहीका विषयमा विस्तृत जानकारी गराएका थिए । उनले अहिलेसम्म पनि पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन नसकेका सेवाग्राहीलाई ३ लाख सरल ऋणको व्यवस्था गरिएको बताए ।
प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको कामलाई सहज बनाउन सम्बन्धित वडामै गुनासो सुनुवाई गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको जनाएको छ ।
