सिता शर्मा, काठमाडौं, १० मंसिर । साना देखि ठुला परियोजना समयमा सम्पन्न नहुनु नेपालको विकासको बिडम्बना हो । यही बिडम्बनाले आयोजनाहरुको लागत खर्च बढ्ने मात्र हैन विकासप्रति नागरिकको विश्वाससमेत घटाइरहेको छ ।
बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना यसको उदाहरण बनिरहेको छ । अनुमान गरिएको भन्दा दोब्बर समय र दोब्बर लागत लागि सक्दा पनि मेलाम्चि खानेपानी आयोजना अझैसम्म पुरा हुन सकेको छैन ।
बर्षौ देखि खानेपानीको अभावमा काकाकुल भईरहेका काठमाण्डौ बासीलाई नियमित रुपमा स्वच्छ खानेपानी उपलव्ध गराउने उदेश्यले २०३१ सालमा पहिलो पटक मेलम्ची खानेपानी गुरु योजना बनाइएको थियो । २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मेलाम्चिको पानी ल्याएर काठमाडौंका सडक पखाल्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिदा कसैले विश्वास गर्न सकेको थिएन ।
कतिसम्म भने त्यतिवेला विपक्षीहरुले कृष्णप्रसाद बौलायो भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिएका थिए । राजनीतिक अस्थिरता र द्धन्द्धका कारण ३३ बर्षसम्म ओझेलमा परेको यो योजनाको निर्माण कार्य २०६४ सालमा चाइनाको सिआरसिसी निमार्ण कम्पनीले गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो ।
आयोजनाको सुरुवातमा मेलम्ची देखि सुन्दरीजलसम्मको साढे २७ किलोमिटर सुरुङ खन्ने जिम्मा पाएको चाइनाको सिआरसीसी कम्पनीले ३ वर्षमा दश प्रतिशत पनि काम गर्न नसकेपछि सरकारले त्यो सम्झौता रद्ध ग¥यो । त्यसपछि ७ अर्ब ७२ करोड लागतमा ३ बर्ष भित्र काम सकाउने गरि जिम्मा पाएको इटालीयन सीएमसी कम्पनीले पनि अझैसम्म काम पुरा गरेको छैन ।
समयमा काम नसकिदा सुरुङ खन्नका लागि मात्र सम्झौता रकम भन्दा २ अर्ब रुपैया थप खर्चिनुपर्ने मेलम्ची खानेपानी विकाश समितिको अनुमान छ । तर सरकार र निर्माण कम्पनिवीचको तालमेलको अभाव र लापरवाहीका कारण लागत खर्च झन्झन् बढ्दै गईरहेको अर्थविद्हरुको भनाई छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण भइरहदा यो अवधिभित्र धेरै प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्री पनि फेरिए । मन्त्री पिच्छे काठमाडौबासीले मेलम्चीको खानेपानी पाउने भाखा पनि फेरिदै गयो ।
खानेपानी आयोजना सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान नहुने तर तत्कालका लागि नागरिकलाई खुसी बनाउने उदेश्यले पनि मन्त्रीहरुले नागरिकलाई हावादारी आश्वासन दिदै आएका छन् । अहिलेका खानेपानी मन्त्री बिना मगरले पनि मन्त्री भएको एक महिना भित्रै एउटा औपचारिक कार्यक्रममा गएको दशैमै काठमाण्डौ बासीले मेलम्चीको पानी पाउने दाबी गरेका थिए ।
नेपालका सवैजसो आयोजनामा सरकार र निर्माणको जिम्मा लिने कम्पनि एक अर्काको सहयोगी भएर काम गर्नुपर्ने हो । तर यी दुई पक्षबीच नै तालमेल मिलिरहेको छैन ।
कहिले भुकम्प, कहिले नाकाबन्दी त कहिले निर्माण सामग्री आपूर्तिको बिषयलाई लिएर पटक–पटक दुई पक्षबीच विवाद हुने गरेको छ । कति पटक त निर्माण कम्पनिले लागत बढेकोले सोही अनुसार थप रकमको माग गर्दै काम समेत ठप्प पारेको थियो ।
एसियाली विकाश बैंकको सहयोगमा निर्माण भईरहेको यो आयोजना पुरा भईसकेपछि हरेक दिन ५१ करोड लिटर पानी उपत्यकावासीले पाउनेछन् । तर त्यसको लागि सरकारले निगरानी बढाउनुपर्ने हुन्छ भने निर्माण कम्पनि ईमान्दार भएर काम गनुपर्ने हुन्छ ।
सरकार जिम्मेवार नहुने अनि निर्माण कम्पनी पनि इमान्दार नहँुदा उपत्यकावासीले खानी पानीका लागि अझै कति समय कुर्नुपर्ने भन्ने अनिश्चिता मात्र छैन । राज्यकोषको समेत दुरुपयोग भइरहेको छ ।
