काठमाडौं, ८ मंसिर । चोभारमा निर्माण गर्ने भनिएको सुक्खा बन्दरगाह निर्माणबाट विश्व बैंकले हात झिक्ने संकेत गरेको छ। उक्त बन्दरगाह निर्माणको क्रममा आइपरेको समस्या समाधानतर्फ सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै विश्व बैंकले लगानी फिर्तासहित हात झिक्ने तयारी गरेको हो। सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि दुई ठेकेदार छनोट गरी भवन तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउनै लाग्दा सरकारले एक्कासी निर्माण प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो।
गत साउन ३० गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिलन्यास गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो। तर अघिल्लो राति एक्कासी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो। चोभार संरक्षण समितिसहित विभिन्न पहुँचवाला समूहले प्रधानमन्त्री ओली तथा विभागीय मन्त्री मात्रिका यादवलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र र ‘दबाब’ का आधारमा उक्त परियोजना शिलान्यास अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको बताइएको छ।
शिलन्यास कार्यक्रम स्थगित भएपछि विश्व बैंकले सरकारी निकायसँग छलफल गरी चिन्ता व्यक्त गरिसकेको छ। आयोजनाको प्रगति समीक्षाका क्रममा विश्व बैंकले चोभारमा देखिएको समस्याबारे चासो व्यक्त गरेको थियो। सरकारले मंसिर १४ गतेसम्म देखिएका समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि ठोस निकास अहिलेसम्म निकालेको छैन। बन्दरगाह निर्माणका लागि विश्व बैंकले दुई अर्ब ५० करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबर ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको छ।
काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक र वीरगन्ज–काठमाडौं रेलवे पनि यो बन्दरगाहसँग जोडिने गरी बनाउने योजना थियो। बन्दरगाहमा तेस्रो मुलुकबाट आउने मालबाहक कन्टेनर सोझै आउने व्यवस्था मिलाइने भनिएको थियो। हाल कोलकात्ता र विशाखापटनम बन्दरगाहमार्फत तेस्रो मुलुकबाट आउने मालबाहक कन्टेनर वीरगन्ज भएर आउँदा तुलनात्मकरूपमा समय र लागत बढी पर्छ। यसका साथै भन्सार अवरोध पनि हुन्छ।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
