एजेन्सी , ७ मंसिर । श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाल शिरीसेनाले थालेको अस्वभाविक राजनीतिक अभ्यासका कारण श्रीलंकको राजनीतिक संकट उत्कर्षमा पुगेको छ । संसदको बहुमतलाई नमान्ने तथा संसद विघटन गरेर अस्वभाविक रुपमा शक्ति आर्जन गर्ने राष्ट्रपति शिरीसेनाको महत्वकांक्षाका कारण श्रीलंकामा सरकारविहिनताको अवस्था देखिनथालेको छ । राजनीतिक संकट गहिदिदै जाँदा आर्थिक संकटका संकेत देखिन थालेका छन् ।
दुई जनाले आफूलाई प्रधानमन्त्री दाबी गरिरहेको श्रीलंकामा सरकारविहीनताको अवस्था देखिएको छ । एकमहिनाअघि राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई हटाएर पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि सुरू भएको श्रीलंकाको राजनीतिक संकटको असर अर्थतन्त्रमा देखा परेको छ ।
राजनीतिक विवादको उत्कर्षका कारण प्रधानमन्त्रीको आधिकारिताकामा प्रश्न उठिरहेको छ । आगामी जनवरीमा ल्याउने बजेट समेत दुई प्रधानमन्त्रीको वैधानिकता विवादको शिकार बन्ने संकेत देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०१९ को बजेट ल्याउने पक्रिया रोकिएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
जनवरीबाट सुरू हुने आर्थिक वर्षका लागि अहिलेसम्म बजेटका प्रक्रिया थालिसक्नु पथ्र्यो तर त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको आधिकारिकता विवादले प्रक्रिया सुरुवात हुने संकेत समेत देखिएको छैन ।
संसद र अदालतले आधिकारिकता दिएका विक्रमासिंघे काम गर्न पाइरहेका छैनन् भने संसदमै अल्पमतमै रहेका राजापाक्षेलाई राष्ट्रपति सिरिसेनाले थेगिरहेका छन् । बजेट पारित नभए दैनिक प्रशासन चलाउने पनि कानुनी आधार हुनेछैन । तर, सरकारको टुंगो नलाग्दा ठूला परियोजनामा जानु पर्ने पैसा रोकिएको छ भने नयाँ आयोजना पनि सुरू हुन सकेका छैनन् । आगामी जनवरीको सुरूमै तिर्नुपर्ने एक अर्ब अमेरिकी डलर वैदेशिक ऋण समेत तिनर्जे आधार तय भइसकेको छैन ।
तत्कालका लागि कर्मचारीहरूले राष्ट्रपति सिरिसेनाको निर्देशन नै मानिरहेकाले दैनिक प्रशासनमा ठूला समस्या दखिइसकेका छैनन् । तर दुइ प्रधानमन्त्रीको बैधानिकता विवाद लम्बिए त्यसले राज्यविहिनताको अवस्थामा हुँदै असफल राज्यसम्म पु¥याउने विश्लेषण भइरहेको छ ।
संसद विघटन गरेर नयाँ चुनाव गर्ने राष्ट्रपति सिरिसेनाको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि कात्तिक २८ गते राजापाक्षेविरूद्ध संसदले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरे पनि सिरिसेनाले संसदको निर्णयलाई अस्वीकार गरिरहेका छन् । संसदै कुटाकुटसम्मको अवस्था आएको छ ।
श्रीलंकामा कार्यकारी राष्ट्रपति र सीमित अधिकार भएका प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक व्यवस्था छ । तर पछिल्लो पटक संशोधित संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छाले हटाउन सक्ने प्रावधान छैन ।
