काठमाडौं, ४ मंसिर । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले जघन्य अपराधमा संलग्न जोकोहीलाई पनि कडा कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
मन्त्री ढकालले द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिन ढिलाई गर्न नहुने आश्वासन दिएका छन् । बिस्तृत शान्ति सम्झौंता भएको १२ वर्ष पूरा भएको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिन सरकारले आन्तरिक तयारीको कामलाई तीव्रता दिईरहेको बताए ।
मन्त्री ढकालले संविधान, कानुन, सर्वोच्च अदालतको फैसला, मानव अधिकारसम्बन्धि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको आधारमा पनि राज्यले द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिनुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे । उनले द्वन्द्वकालका पीडितको माग अनुसार न्यायको व्यवस्था हुने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकार लागि परेको बताए ।
मन्त्री ढकालले द्वन्द्वकालीन न्यायका लागि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पनि तोकिएको समय भित्र आफ्नो काम सम्पन्न बताए । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद आगामी माघ २६ गते भित्र सकिँदैछ।
मन्त्री ढकालले तोकिएको समय भित्र आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितहरुले विस्तृत शान्ति सम्झौंता भएको १२ वर्ष बित्दा पनि न्याय दिन नसकेको उल्लेख गर्दैै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए ।
