काठमाडौं, १४ कात्तिक । आफ्ना परामर्शलाई अनादर गरेको भन्दै लोकसेवा आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारका अनादरका विषय उल्लेख गर्दै आयोगले भविष्यमा संवेदनशील बन्न अग्रह गरेको हो।
संविधानले आयोगलाई दिएको परामर्शदायी भूमिकाको सम्मान गर्न र व्यवहारिक कठिनाई भए पुनर्विचार गर्न पठाउने व्यवस्था लागू गर्न सरकारी निकाय, संगठित संस्था तथा सुरक्षा निकायलाई सचेत गराएको छ। कर्मचारीसम्बन्धी कानुन बनाउँदा सरकारी निकायले लोकसेवाको परामर्श अनिवार्य लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
सरकारले कर्मचारी समायोजन विधेयक बनाउँदा आयोगको परामर्श समावेश नगरेको उसको आरोप छ। कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ को दफा ६ को उपदफा ६ मा संसद् सेवाका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
यो प्रावधानमा आयोगले संविधान र प्रचलित कानुनले लोकसेवा ऐन र निजामती सेवा ऐन समेतका प्रावधान उल्लेख गर्दै एक सेवा समूह र उपसमूहबाट अर्को सेवा समूह र उपसमूहमा परिवर्तन गर्दा आयोगको परामर्श लिनुपर्न वाध्यात्मक व्यवस्था नियमावलीमै राख्न परामर्श दिएको थियो।
ऐनमा उल्लेखित प्रावधान संविधान विपरित व्याख्या गरी सेवा समूह, उपसमूह परिवर्तन हुने गरी समायोजन भए आयोगको क्षेत्राधिकारमा अतिक्रमण भएको मानिने भन्दै आयोगले सरकारलाई सचेत गरेको छ।
यस्तै कानुन किताब व्यवस्था समितिले कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी नियमावली बनाउँदा आफ्नो परामर्शलाई वेवास्ता गरेको भन्दै आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ।
सरकारले सचिव बढुवा क्लस्टरलाई आफूखुशी परिवर्तन गरेको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको छ। परामर्श बिनै सरकारले कानुन क्लस्टरमा पर्ने राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव प्रशासनतर्फ र प्रशासन क्लस्टरमा पर्ने सूचना आयोगका सचिवलाई कानुन क्लस्टरमा पर्ने गरी सरुवा गरेकोप्रति आयोगले आपत्ति प्रकट गरेको हो।
विकट जिल्लामा जाँदा केही दिन मात्रै हाजिर हुने, धेरै सयम काज, सेमिनार र वैदेशिक भ्रमणमा बसे पनि बढुवाका लािग भौगोलिक क्षेत्रको नम्बर लिने गलत प्रवृत्ति रोक्न आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
लोक सेवाको काम, कर्तव्य र अधिकारमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई सरकारले अघि नबढाउँदा काम कारवाही अघि बढाउन कठिन भएको भन्दै आयोगले विधेयक तत्काल अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ। आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छापिएको छ ।
