काठमाडौं ९ कात्तिक । नेपाल कानुन आयोगले विद्यमान ऐनमा देखिएको दोहोरोपना तत्काल हटाउन संघीय संसद र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेलले विद्यमान ऐनमा देखिएको दोहोरोपना तत्काल हटाउन संघीय संसद र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
शुक्रबार राष्ट्रियसभा अन्तरगतको विधायन व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको ऐन कार्यान्वयन मापनसम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले बाझिएका कानुनी प्रावधान खारेज गर्न ढिलाई गर्न नहुने स्पष्ट पारे ।
अध्यक्ष पौडेलले विद्यमान ऐनमा देखिएको दोहोरोपना नहटे जनताको न्याय पाउने अधिकारलाई बलियो बनाउन नसकिने स्मरण गराए ।
अध्यक्ष पौडेलले सामान्य उद्योग स्थानीय तहमै दर्ता हुने गरी ऐन बनाउन आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । बैठकमा नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले जनजीवनसँग सम्बन्धित ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए ।
त्यसैगरी उनले नयाँ मुलुकी ऐनलाई जनताको जीवनसँग जोड्न त्यसमा देखिएका जटिलता हटाउन पनि ढिलाई गर्न नहुने स्मरण गराए ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका राष्ट्रियसभाका सांसद वृशेषचन्द्र लालले न्यायमा सहजता ल्याउने गरी विद्यमान ऐन कार्यान्वयन मापन विधि तय गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए । उनले ऐनले जनताको न्याय पाउने अधिकारलाई कतैबाट पनि अवरोध गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
ऐन, कानुन कार्यान्वयनको मापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको विधायन व्यवस्थापन समितिले मौजुदा ऐन, कानुन कार्यान्वयनको मापन विधि र प्रक्रियाका विषयमा छलफल गर्न मंसीर पहिलो साता राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।
