काठमाडौं, २० माघ । संघीय संसदको कानून, न्याय तथा मावन अधिकार समितिले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।
समितिको आईतबार बसेको बैठकले संविधान अनुकूल कानुन बनाउन बनेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । विधेयकमा राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोगलगायत अन्य आयोगसम्बन्धि ऐनमा विद्यमान संविधान प्रतिकूलका प्रावधानहरु संशोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षा ऐन, विदेशी विनियम ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, बोनस ऐन, जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐनलगायतका ऐनहरुलाई संघीयता अनुकूल बनाउने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै समितिका सदस्य देव गुरुङले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संविधानको मर्म रहेकाले निजी क्षेत्रपनि राज्यप्रति उत्तरदायी हुनेगरी कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
समितिकी सदस्य बिमला विश्वकर्माले सबै प्रकारको जातीय विभेद अन्त्य गर्ने संविधानको मूल मर्म अनुसार कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले संविधान अनुकूल हुनेगरी सबै कानुन संशोधन गर्न ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
