काठमाडौं, ५ असोज । संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रदेश–२ ले गत असोज २८ गते प्रहरी ऐन पारित गरेपछि यसको पक्ष विपक्षमा अहिले चौतर्फी वहस सुरु भएको छ ।
केन्द्र सरकारले प्रहरी ऐन कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा कुनै अध्ययन समेत नगरिसकेको वेला प्रदेश–२ ले एक्कासी प्रहरी ऐन पारित गरेपछि नेकपाका नेताहरु सवैभन्दा बढी यसको विपक्षीमा उभिएका छन् । नेकपाले प्रदेशहरुले कानुनीमा प्रहरी ऐन ल्याउन सक्ने व्यवस्था भएपनि यो हतारमा गरिएको निर्णय भएको बताएको छ ।
यता नेपाली काँग्रेसले प्रदेश–२ मा देखिएको प्रहरी ऐनको विवादका विषयमा प्रदेशलाई भन्दा वढी केन्द्रलाई दोष देखाएको छ । उसले केन्द्र सरकारले समयमा संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन नसक्ने अनि अरुलाई किन छिटो ल्याईस् भनेर औंलो ठड्याउने काम भएको आरोप लगाएको छ ।
दुई ठुला दलले यसो भनिरहँदा मधेश केन्द्रित दलहरुले जनताको माग र इच्छा अनुसार आफुहरुले प्रहरी ऐन ल्याएको बताएका छन् । मधेशका जनताले शान्ति सुरक्षाको विषयमा बारम्वार कुरा उठाएकाले कानून अनुसार प्रहरी ऐन ल्याएको प्रदेश–२ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले जानकारी दिए ।
इतिहासमा पहिलोपल्ट प्रदेश–२ ले प्रहरी भर्ना गर्न पाउने ऐन पारित गरेपछि यसमा कानुन विद्हरुको समेत मत बाँझिएको छ । तराई केन्द्रित दल निकट कानुन व्यवसायीले गणतन्त्र र संघीयताको भावना अनुसार प्रदेश २ ले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको बताएको छ ।
नेकपाका निकट कानुन व्यवसायीले भने संघीय प्रहरी ऐन नबनेसम्म प्रदेशले ल्याएको प्रहरी ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन् ।यसले पहिलो पल्ट प्रदेश २ ले गोल गरेको प्रदेश प्रहरी ऐनको विवाद झनै सतहमा आउने देखिएको छ ।
