काठमाडौँ , २० असोज । नेहा र निकिताका बुवाको पत्तो छैन । उनकी आमा दीप्ति गुरुङले जसोतसो दुई छोरी हुर्काइन् । जेठी छोरी नेहाले प्लस टु सकेपछि एमबीबीएस पढ्ने इच्छा देखाइन् । प्लस टुको नतिजा नआउँदै ब्रिजकोर्स पनि गरिन् । जब एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षाको फाराम भर्न बसिन्, नागरिकता पनि चाहिने भयो । समस्या यहींबाट सुरु भयो ।
नागरिकता कसले बनाइदिने ? आमा दीप्तिको वंशजको नागरिकता त थियो । २०७२ असोज ३ मा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने गरी संविधान पनि जारी भइसकेको थियो । तर, नागरिकता बनाउन जाँदा बुवाको नागरिकता चाहिने भन्दै ललितपुर जिल्ला प्रशासनले फर्काइदियो । नागरिकता नभएपछि नेहाको डाक्टर पढ्ने इच्छा तुहियो । छोरीले नागरिकता नपाएको र त्यसैकारण पढ्न नपाएको भन्दै दीप्तिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई ‘मेन्सन’ गरेर ट्वीट गरिन् । भट्टराईले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमै बोलाए ।‘प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि मेरो खुसीको सीमा रहेन । रातभरि सेलरोटी पकाएर भोलिपल्ट कोसेलीसहित प्रधानमन्त्री भेट्न सिंहदरबार पुगें,’ दीप्तिले भनिन् । नेहालाई नागरिकता दिलाउन भट्टराईले पहल गरे । ‘तर, उहाँका वरिपरिका व्यक्तिले सीमापारिका भान्जाभान्जीलाई पनि दिने भनेर प्रश्न गरेपछि हच्किनुभयो । उहाँले हामीलाई गृह मन्त्रालय पठाउनुभयो,’ दीप्तिले भनिन्, ‘गृह मन्त्रालयमा हामीलाई उल्टै केरकार भयो । समस्या सुनुवाइ नै भएन ।’ जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि उनी छोरीलाई उच्च शिक्षा पढाउन चाहन्थिन् ।
नागरिकता नभएकै कारण एमबीबीएस पढ्न नपाएपछि नेहाले तीन दिनसम्म खानै खाइनन् । ‘कोठाबाट शौचालय जान मात्रै निस्कने गर्थिन्,’ आमा दीप्तिले भनिन्, ‘मलाई हीनताबोध भयो ।’ त्यसपछि उनी आफ्नो पीडा लिएर कानुन व्यवसायी मीरा ढुंगानालाई भेट्न पुगिन् । ढुंगानाले त्यसबेला दिएको सल्लाह उनका लागि ‘बुटी’ बन्यो । सेतो एप्रोन लगाएर डाक्टर बन्ने नेहाको सपना नागरिकताले तुहिएपछि ढुंगानाले कालो कोट लगाउने वकिल पढ्न सुझाइन् । नेहा अहिले नेसनल ल कलेजमा बीए एलएलबी पाँचौं वर्षमा अध्ययनरत छिन् । यहाँ नागरिकता नचाहिने गरी मिलाएपछि उनले बल्लतल्ल उच्च शिक्षा पढ्न पाइन् ।
मीराकै सल्लाहअनुसार उनीहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा पनि हाले । सर्वोच्च अदालतले २०७४ जेठ ८ मा नेहालाई नागरिकता दिनु भन्ने आदेश दियो । आमाका नाममा नागरिकता दिनु भन्ने अदालतको आदेश थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले २०७४ मंसिर १३ मा उनलाई नागरिकता त दियो, तर नागरिकतामै टिप्पणी लेखियो । नागरिकताको पछिल्लो पानाको अन्तिममा प्रशासनले लेखेको टिप्पणी यस्तो छ– ‘मिति २०७४ मंसिर १३ को प्रमुख जिल्ला अधिकारीस्तरीय निर्णयअनुसार सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४ जेठ ८ को फैसलाअनुसार जारी । यो प्रमाणपत्र कसैले फेला पार्नुभएमा नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वा प्रहरी कार्यालयमा बुझाइदिनुहोला ।’ यस्तो ब्यहोरा अन्य नागरिकतामा लेखिँदैन ।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
