काठमाडौँ, १८ असोज । चुरे संरक्षण गुरुयोजना स्वीकृत गरेको एक वर्षमै सरकारले चुरे र आसपास क्षेत्रमा विकासका ठूला आयोजना घोषणा गरेको छ ।
चुरे क्षेत्र विनाश हुने गरी सडक, सिँचाइ, प्रदेश राजधानी, औद्योगिक क्षेत्र, अस्पताल र रंगशालालगायत आयोजना अघि सारिएको हो । २०७४ जेठ ४ गते मन्त्रिपरिषद्ले चुरे विनाश रोक्न ‘चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना’ स्वीकृत गरेको थियो । डेढ करोड मानिसको भविष्य सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य बोकेको २० वर्षे गुरुयोजनाका लागि झन्डै तीन करोड रुपैयाँ खर्च गरियो ।
२० वर्षभित्र झन्डै साढे दुई खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर चुरे विनाश निर्मूल गर्ने र तल्लो तटीय क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्ने लक्ष्य गुरुयोजनामा छ । गुरुयोजनाअनुसार चुरे संरक्षणका लागि भइरहेका काम बिथोलिने गरी २०७५ जेठमा सरकारले पूर्व–पश्चिम मदन भण्डारी लोकमार्गलगायत महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सार्यो । यसका साथै राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले अघि बढाएको नदी प्रणालीमा आधारित कार्यक्रम प्रभावित हुने गरी सरकारले ठूला विकास आयोजना घोषणा गरेको छ । ‘हामी चुरे संरक्षण भनेर लागिरहेका छौं, तर विकासविरोधीको टीका लगाइन्छ,’ चुरे समितिका बोर्ड सदस्य विदुर भारतीले कान्तिपुरसँग भने, ‘चुरेलाई कसैले गन्दै नगन्ने, टेर्दै नटेर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
सरकारको घोषणाले अहिलेसम्मको लगानी खेर जाने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम भए पनि सरकारले त्यसलाई ग्रहण गर्न नसकेको उनले बताए । ‘हाम्रै्र कार्यक्षेत्रमा सञ्चालन हुने अन्य विकास आयोजनाबारे सहकार्य हुनुपर्ने हो,’ भारतीले थपे, ‘सरकार र मातहतका निकाय एक्लाएक्लै हिँडेर उपलब्धि हासिल हुँदैन ।’
मानवीय क्रियाकलापको अत्यधिक चापले चुरेको पारिस्थितिकीय प्रणाली असन्तुलित बनेको छ । जैविक विविधता, वन पैदावार र कृषि भूमिको उत्पादकत्वमा कमी आएको छ । उर्बर जमिन र समथर भाग नदी कटान र चुरे शृंखलाबाट बगेर आएका गेगरले बगरमा परिणत भएका छन् । चुरेमा बढ्दो समस्या निराकरण गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६र६७ देखि वन मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अघि बढाएको हो । कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन २०७०र७१ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र पारियो । २०७१ असार २ मा मेची–महाकालीसम्मको चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरियो र व्यवस्थापनका लागि समिति बनाइयो । ‘चुरे कार्यक्रम चलिरहेकै ठाउँमा हचुवामा विकास आयोजना घोषणा गरिएका छन्,’ चुरे समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र यादवले भने, ‘यसले चुरे जोगाउन अहिलेसम्म राज्यले खर्चेको लगानी माटामा मिल्दै छ ।’
आठ वर्षयता चुरे संरक्षणमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सरकारले वार्षिक करिब दुई अर्ब रुपैयाँ चुरे संरक्षणका लागि विनियोजन गर्ने गरेको छ । हिमालदेखि तराई–मधेससम्म चुरे भएर बग्ने १ सय ६४ नदी प्रणाली पहिचान गरिएको छ । समितिले पहिलो चरणको ५ वर्षमा ६४ नदी प्रणालीको एकीकृत स्रोत व्यवस्थापनमा काम गर्ने गरी योजना बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २९ वटा नदी प्रणालीमा काम गर्न स्थानीय तहमार्फत एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने समितिको योजना छ ।
चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापनको २० वर्षे गुरुयोजना बनाउने विज्ञ टोलीका प्रमुख प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विज्ञ विनोद भट्ट सरकारले हचुवामा विकास संरचना घोषणा गरिरहेको बताउँछन् । ‘मुलुकलाई कस्तो किसिमको विकास आवश्यक पर्ने हो भन्ने अध्ययन नगरी हचुवा र लहडमा विकासका संरचना घोषणा भइरहेका छन्,’ भट्टले भने, ‘यो देखेर मलाई दिक्क लागेको छ, बोल्यो भने विकास विरोधी भन्ने आरोप लाग्छ ।’दिगो र मुलुकको हितकर हुने गरी आयोजना अघि बढाउनुपर्ने भट्टको सुझाव छ । ‘चुरे र भित्री मधेसलाई चिर्दै अघि बढ्ने मदन भण्डारी लोकमार्ग घोषणा गर्नुअघि सम्बन्धित विज्ञसँग छलफल भएको भए राज्य चुरे संरक्षणप्रति उत्तरदायी छ भन्ने पुष्टि हुन्थ्यो,’ उनको दुस्खेसो छ । उनका अनुसार चुरे र भित्री मधेसमा ठूला संरचनामा जोड दिँदा त्यसको असर तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्छ । ‘चुरे संरक्षण भन्ने, गुरुयोजना पास गर्ने अनि मनपरी ढंगले अघि बढ्ने ’ उनको प्रश्न छ, ‘सरकारका निकायबीच समन्वय छैन ।’
सरकारले चुरेको शिर र भित्री मधेस हुँदै झापाको शान्तिनगरदेखि डडेलधुराको रूपालसम्म १२ सय किलोमिटरको मदन भण्डारी लोकमार्ग बनाउने घोषणा गरेको छ । चुरे तथा भित्री मधेसका उपत्यकालाई कृषि, व्यावसायिक र औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकास गर्न उक्त लोकमार्ग निर्माण गर्ने बताइए पनि त्यस्तो विकासले विनाश निम्त्याउने विशेषज्ञहरूको विश्लेषण छ । ‘सडक बनेपछि कसैले चुरे पनि भन्दैन, वन पनि भन्दैन,’ चुरेमा विद्यावारिधि गरेका समितिका पूर्वबोर्ड सदस्य विजयकुमार सिंह दनुवारले भने, ‘हाम्रोमा सडक बनेपछि सहर बस्ने गरेको देखिन्छ । चुरे र भित्री मधेसको बीचबाट सडक बन्ने र अन्य विकास हुने हो भने मान्छेजति त्यहीं थुप्रिन्छन्, स्रोतको दोहन हुन्छ ।’
पूर्व–पश्चिम राजमार्गकै कारण विगतमा बाक्लो वन रहेको क्षेत्रमा अहिले सहर बनेको उनले उदाहरण दिए । सहर बनेसँगै त्यहाँको सुविधा लिन अतिक्रमण बढ्ने भएकाले हचुवामा विकास आयोजना घोषणा गर्न नहुने उनको सुझाव छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र आसपासमा झन्डै ८० हजार वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको वन तथा भूसंरक्षण विभागको तथ्यांक छ । जैविक विविधताको विनाश र चोरीको कुनै आकलन छैन ।यसै पनि चुरे पहाड कमजोर छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म करिब ८ सय किमिमा चुरे फैलिएको छ । चुरे होचो पहाडी भूखण्ड हो । खस्रा खालका गेगरहरू थुप्रिएर बनेको भाग भावर हो भने मसिनो माटो थुप्रिएर बनेको भाग तराई–मधेस हो । चुरे शृंखला मुख्यत बलौटे ढुंगा, मोटो ढुंगा र चट्टानले बनेको हुन्छ । यी चट्टान खँदिलो भइनसकेकाले छिट्टै क्षयीकरण हुन्छन् । ‘त्यस्तो भूभागमा ठूला संरचना बनाउनु विपत्ति निम्त्याउनु हो,’ दनुवारको तर्क छ ।
विज्ञहरूका अनुसार चुरे क्षेत्रमध्ये ३४.१२ प्रतिशत उच्च संवेदनशील, ४१.३६ प्रतिशत मध्यम संवेदनशील र २४.५२ प्रतिशत न्यून संवेदनशील छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी घोषित गोदावरी भावर क्षेत्रमा पर्ने भएकाले माथिबाट बगेर आउने थेगरले विकासलाई कालान्तरमा विनाशतिर धकेल्न सक्ने दनुवारको चेतावनी छ । कैलालीको शिरमा पर्ने सहजपुरको चुरे क्षेत्र र आसपास हुने विकास निर्माणले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पनि असर निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
मदन भण्डारी लोकमार्ग डोटीको सिमचौर र बीपीनगर हुँदै कैलालीको सहजपुरबाट डडेलधुराको चुरे र भित्री मधेसको जोगबुडा छिचोल्दै रूपालमा गएर अन्त्य हुन्छ । टीकापुरबाट चुरे छिचोल्दै ताक्लाकोट सीमासम्म (डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ हुँदै) २६४ किमि लामो सेती लोकमार्ग बनिरहेको छ भने कैलालीकै खुटियाबाट चुरे हुँदै डोटीको दिपायलसम्म खुटिया–दिपायल सडक आयोजना अघि बढेको छ । कैलालीको प्रवेशद्वार चिसापानीबाट कर्णाली करिडोर हुँदै अछाम जाने सडक निर्माणाधीन छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छापिएको छ ।
