नेकपा एकताकाे एक वर्ष : तल्लो तहमा अझै छैन एकता | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत १५ २०८०, बिहीबार

नेकपा एकताकाे एक वर्ष : तल्लो तहमा अझै छैन एकता

nekapa

काठमाडौं, १८ असोज । ५५ वर्षसम्म फरक राजनीतिक ‘स्कुलिङ’मा रहेका दुई ठूला कम्युनिस्ट घटकले चुनावी गठबन्धनदेखि पार्टी एकतासम्मको अवधि पूरा गरेको एक वर्ष बितेको छ।
गत वर्ष १७ असोजमा नयाँ शक्ति पार्टीलाई समेत साथ लिएर तत्कालीन एमाले–माओवादीले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा चुनावी तालमेल र लगत्तै पार्टी एकता गर्ने औपचारिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। समझदारीविपरीत नयाँ शक्ति गठबन्धनमा १० दिन पनि टिक्न सकेन। दुई घटकले भने गत जेठ ३ मा पार्टी एकता गरे। केन्द्रमा एकता भएको १ सय ३९ दिन पुगे पनि अझै ७ प्रदेश, २२ जनसंगठन, एक सम्पर्क समन्वय कमिटी, एक प्रवास कमिटी र मातहत कमिटीको अझै एकता हुन सकेको छैन। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एकता प्रक्रिया अझै संस्थागत हुन सकेको छैन।
एकता यसरी भयो सम्भव
एकताकै लागि यी दुई कम्युनिस्ट घटकले १२ वर्ष लामो अनेक प्रयास गर्नुपरेको थियो। २०१९ को तेस्रो महाधिवेशनबाट पुष्पलाल र चौथो महाधिवशेन समूहमा विभाजित भएका यी दुई घटकबीच पार्टी एकताका लागि सामान्य छलफल चलाउन पनि ०६३ सालसम्म कुर्नुपरेको थियो। तत्कालीन माओवादी सशस्त्र युद्ध त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि मात्र ०६३ सालमा आएर यी दुई कम्युनिस्ट पार्टीमा एकताको छलफल सुरु भएको थियो।

०६३ साउनमा माओवादीको काभ्रे कामीडाँडामा बसेको बैठकमा एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने निर्णय भएको थियो। २०६४ फागुनमा पद्मरत्न तुलाधर, श्याम श्रेष्ठलगायतको अगुवाइमा एमाले–माओवादी एकता प्रयास भयो। २०६५ साउनमा एमाले नेता माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्तावसहितको एकता प्रयास पनि भयो। २०६८ पुसमा दुवै घटकका दोस्रो पुस्ताका नेताको पहलमा झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गर्दा पार्टी एकताको पनि पहल भयो। २०७२ असोजमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा पनि पार्टी एकतासम्म जाने विषयमा छलफल भएका थिए। तर ती प्रयासले परिणाम निकाल्न सकेका थिएनन्। तर २०७४ असोजमा मात्र यसले औपचारिकता पाएको थियो।

‘तालमेलले मात्र देशको समस्याको समाधान हुदैन भन्ने लागेपछि म आफैंले एकताकै प्रस्ताव राखेको हुँ। उहाँ (ओली)ले पनि एक ढंगले हिसाब गर्नुभयो होला। सरकार बनाउने ग्यारेन्टी पार्टी एकता वा वाम तालमेलसँग मात्र सुनिश्चितता थियो। त्यसकारण स्वतः एकतासम्ममै सहमति बन्ने वातावरण बन्यो’, आफ्नै निवासमा केही दिनअघि अध्यक्ष दाहालले विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकसँग भनेका थिए। २०७४ असोजमा चुनावी गठबन्धन गरेका यी दुई घटकले फागुनमा पार्टी नाम, राजनीतिक कार्यदिशालगायतमा सातबुँदे सहमति गरेका थिए। त्यसपछि ०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता भएको थियो।
आधारभूत सहमति
दुई अध्यक्षात्मक प्रणाली, आगामी महाधिवेशनबाट समझदारीमा नेतृत्व चयन गर्नेलगायत विषयमा आधारभूत सहमति गरेर मात्र एमाले–माओवादीको एकता भएको छ। ‘लिडरसिप र लाइनका विषयमा आधारभूत सहमति बनाएरै पार्टी एकता गरिएको छ’, सम्पादकहरूसँगको भेटमा दाहालले भनेका थिए, ‘आउने महाधिवशेनलाई एकताको महाधिवशेन बनाउने गरी भोटिङ गरेर भन्दा समझदारीमा नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने एकताको आधार छ।’

नेकपाको अहिलेको आन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान र नियमावली समझदारीमै बनाइएको छ। नेतृत्वका विषयमा पनि दुई अध्यक्ष हुने, आलोपालोमा अध्यक्षता गर्ने, सरकारको नेतृत्व पनि त्यहीअनुसार नै गर्ने समझदारी छ। ‘कुनै कन्फ्युजन छैन, अधिवशेनसम्मका लागि’, दाहालले भने। वैचारिक–राजनीतिक रूपमा पनि नयाँ राजनीतिक ‘स्लोगन’मा दुई घटकले पार्टी एकतापूर्व नै समझदारी बनाएका छन्।

पूर्वमाओवादीले एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको स्लोगन यसअघि प्रयोग गर्दै आएका थिए। तर यी दुवै स्लोगनका ठाउँमा ‘समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद’ भन्ने पदावली प्रयोग गर्ने भन्नेमा समझदारी भएको छ। तर अलगअलग पृष्ठभूमिबाट आएको हुनाले र अहिलेको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने विषयमा भने दुई घटकबीच आआफ्नै बुझाइ छन्।

संघीयतामा देशलाई लैजानु उचित हुन्छ। संघीयतामा जानु त्यति उचित होइन। तर नगई सुखै पाइएन भन्नु एउटै कुरा होइन। गणतन्त्र तत्काल आवश्यक भयो भनेर सोच्नु र आउँछ भने मानिन्छ भनेर सोच्ने एउटै तरिका होइन। समावेशी–समानुपातिकले विभाजन ल्याउँछ र त्यसले एकता ल्याउँछ भन्ने फरक दृष्टिकोण हुन्। नेकपाका पूर्वघटकहरूबीच गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक–समावेशिताका विषयमा अझै पनि आआफ्नै बुझाइ छन्।यस विषयमा पार्टी एकता भए पनि अझै एकरूपता ल्याउन बाँकी रहेको नेताहरूकै भनाइ छ। ‘परिवर्तनपछिका उपलब्धिलाई आत्मसात् कति गर्ने, नगर्ने भन्नेमा अझै कहीँ न कहीँ डिभेड गर्नुपर्ने र एक ठाउँमा ल्याउनपर्ने आवश्यकता छ’, नेकपाका एक नेताले भने।
बलियो जनमत
एकतापछि तीनै तहको सरकारमा नेकपा बलियो शक्तिका रूपमा छ। केन्द्रमा १ सय ७४ सांसद प्रतिनिधिसभामा छन्। ४३ राष्ट्रियसभामा छन्। केन्द्रमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमसमेतलाई लिएर दुईतिहाइ सरकारको नेतृत्वमा नेकपा अध्यक्ष केपी ओली छन्। सातै प्रदेशमध्ये ६ ओटामा नेकपा कुल ३ सय ५१ सांसदसहित सरकारमा छ। स्थानीय तहमा पनि ४ सय तहमा नेकपाकै अध्यक्ष/प्रमुख छन्। वडाध्यक्ष नै ३ हजार ६ सय ६२ जना छन्।

जनताको अपेक्षाअनुसार बलियो सरकार र जनप्रतिनिधि हुँदासमेत सरकारले प्रभावकारी काम भने गर्न नसकेको गुनासो बढेको छ। स्वयं नेकपाभित्रै यो विषयमा प्रश्न उठेको छ। ‘एकताले जसरी उत्साह पैदा गरेको थियो, त्यसअनुसार पार्टी व्यवस्थित हुन नसक्दा सरकारका काममा प्रश्न उठेका छन्’, स्थायी समिति सदस्य जर्नादन शर्मा भन्छन्, ‘अबको स्थायी समिति बैठकमा नेकपाभित्र सरकारको समेत समीक्षा हुने अवस्था आएको छ।’
टुसाउँदै विवाद
एकताको पाँच महिनासम्म नेकपाभित्र नेताहरूका असन्तुष्टि देखिएका थिएनन्। तर अहिले भने एकीकृत पार्टीभित्र आन्तरिक जनवाद कमजोर र साँघुरो बनेको भन्दै मतभेद टुसाउन थालेका मात्र छैनन्, एकअर्को पक्षमा आरोपप्रत्यारोप चल्न थालेको छ। वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले यसको ‘फायर’ खोलेका छन्। दुई अध्यक्षसहित सचिवालयले गरेको प्रदेश पदाधिकारी चयनको निर्णय र संसद्मै सरकारको आलोचना गरेर वरिष्ठ नेता नेपालले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
नेपालले संसद्मा आफ्नै पार्टी अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकारविरुद्ध दिएको सम्बोधनदेखि उनले स्थायी समिति सदस्यका लागि आयोजना गरेको चियापान अहिले विवादमा छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको वरीयताको असन्तुष्टि कायमै छ। महासचिव विष्णु पौडेलले भने पार्टीमा गुटको फेडेरसनभन्दा पनि निश्चित विधि र प्रक्रियामा पार्टी सञ्चालनको अभ्यासको प्रयास भइरहेको बताए। ‘निश्चित विधि र प्रक्रियाका आधारमा पार्टीका निर्णय हुन्छन्, एकीकृत पार्टी त्यही बिन्दुमा अघि बढ्छ’, उनले भने।

तर, तल्लो कमिटी जिम्मेवारीमा नेताहरूले आफ्नालाई काखा र अर्कालाई पाखा लगाउन खोज्दा प्रक्रिया नै जटिल बनेको छ। ‘एकता महान् ऐतिहासिक काम भए पनि संस्थागत हुन सकेको छैन’, स्थायी समिति सदस्य जर्नादन शर्माले भने, ‘पार्टी व्यक्तिव्यक्तिले चलाउने खालको भयो। दुई अध्यक्ष र महासचिवले मात्र चलाएको जस्तो भइरहेछ। त्यसैले समस्या देखापरेका छन्।’

पार्टी नेताहरूले समय दिनुपर्ने विषयमा आधा मात्र निर्णय गर्दा प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘प्रदेश पदाधिकारी तोकिएको छ, कमिटी छैन, निर्णय नै आधा गर्ने काम भएको छ’, शर्मा भन्छन्, ‘बिनाकमिटी पदाधिकारी मात्र चयन गरेर कसरी पार्टी फर्मेसनमा जान्छ । ’
नेकपाभित्र देखा पर्न थालेका असन्तुष्टि र मतभिन्नताको पोको पार्टीभित्र कुन तहसम्म विवादको रूप लिएर अगाडि बढ्छ भविष्यकै गर्भमा छ। तर यसले पार्टीभित्र कम्पन भने ल्याइदिएको छ।

के–के भयो वर्ष दिनमा गठबन्धनदेखि एकतासम्म

– ०७४ असोज १७ : एमाले–माओवादी र नयाँ शक्तिले चुनावी तालमेल र पार्टी एकताको सैद्धान्तिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर

– ०७४ असोज २८ :  गठबन्धनवाट नयाँ शक्तिको बहिर्गमन

– ०७४ कात्तिक १५ : एमाले–माओवादीले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि ६०–४० का अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँट

– ०७४ पुस २८ : कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी केन्द्रको बाहिरने निर्णय।

– ०७४ फागुन ३ : एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त।

– ०७४ फागुन ७ : एकीकृत पार्टी नामलगायत सातबुँदे सहमति।

– ०७५ जेठ ३ : पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा। आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छापिएको छ ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);