काठमाडौं, ९ असोज । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वभाव फरक छ। कडा बोल्छन्। प्रायः अडान राख्छन् । बरु झुकाउँछन्, झुक्दैनन् । तर, उनैले नेतृत्व गरेको सरकार शक्तिशाली निजी क्षेत्रसामु एकपछि अर्को गर्दै झुक्दै गएको छ । सर्वसाधारणको हितमा सरकार कडा रूपमा देखिन्छ ।
निजी क्षेत्र सडकमा उत्रिन्छ । सरकार केही दिन अडिन्छ । अन्ततः लुत्रुक्क पर्छ । यस्ता घटनाका चाङ लाग्दै गएका छन् । छोटो समयमै झन्डै दर्जन पुगेका छन् ।
दशैंमा दाउ पारे सिन्डिकेटवालाले
सिन्डिकेटधारी यातायात समिति र संघले सडकमा सर्वेसर्वा अधिकार प्रयोग गरेका थिए । कम्पनी ऐनअन्तर्गतका र स्वतन्त्र व्यवसायीका सवारी गुडाउन नपाउने उनीहरूको सिन्डिकेट थियो । उनीहरूले राज्यलाई कुनै करसम्म तिर्नु नपर्ने अचम्मको नाफामूलक व्यापार गर्दै आएका थिए । सार्वजनिक रूपमा यो विषयमा गुनासो बढेपछि सिन्डिकेटको जालो तोड्न सरकार भिडेर लाग्यो ।
गत साउनदेखि समिति र संघको नवीकरण नगर्ने सरकारले निर्णय नै गर्यो । सरकारले समिति र संघका नाममा रहेका करिब दुई सय ४५ खातासमेत रोक्का गर्यो । उक्त निर्णयपछि यातायात व्यवसायीहरू देशभरि आन्दोलनमा उत्रिए । यातायात क्षेत्र ठप्प पारे । सरकारद्वारा रोक्का गरिएको खाता फुकुवा हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे । सरकार झुकेन । तर, जब दसैं नजिकिदैं गयो, घुँडै टेक्यो । दसैंमा सर्वसाधारणलाई घर पठाउनुपर्ने बाध्यता सरकारसमक्ष आइपर्यो । यस्तो अवस्थामा मौकाको फाइदा उठाउँदै यातायात व्यवसायीले सरकारलाई गलाउने नीति लिए ।
तिनले सर्वसाधारणलाई बोक्न रोक्का भएको खाता फुकुवा गर्नुपर्ने र भाडा बढाउनुपर्ने सर्त तेस्र्याए । सरकारले हार्यो । सिन्डिकेटधारी व्यवसायीका रोक्का भएका खाता फुकुवा गर्न प्रक्रिया सुरु गराइदियो । भाडा पनि १० प्रतिशत बढाइदियो । सरकारी पक्ष भने यसलाई ‘जायज माग’ भनेर चोखिने गर्छ । यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘कानुनी रूपमा यातायातमा रहेको सिन्डिकेट खारेज भइसकेको छ । व्यवसायीसामु सरकार झुकेर सहमति र माग सम्बोधन गरेको छैन । उनीहरूका जायज माग मात्रै पूरा गरिएको हो ।’
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने खाता रोक्का फुकुवा नभए सवारी दुर्घटना हुँदा यात्रुलाई क्षतिपूर्ति र उपचार खर्च दिन नसकिने दाबी गरेका छन् । त्यति मात्रै होइन, यातायात व्यवसायीसामु झुक्दै सरकारले फेरि सर्वसाधारणको हितविपरीत अर्को प्रक्रिया अघि बढाएको छ । दुर्घटना हुने र अत्यधिक प्रदूषण बढाउने भन्दै करीब एक वर्षअघि सरकारले २० वर्षे सवारी साधनलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अहिले त्यो प्रतिबन्ध खोल्ने तयारी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यो प्रस्ताव सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेको छ । २० वर्षे सवारी साधन सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत व्यवसायीको पक्षमा हुने भएपछि व्यवसायीले मंगलबारदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने नीति सार्वजनिक गरेका छन् ।
चालकको मनमर्जी
सवारी दुर्घटनासम्बन्धी व्यवस्थामा सरकारले पछिल्लो समयमा चालकको लापरवाहीले सर्वसाधारणको मृत्यु भएमा कसुरको आधारमा तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्मको कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि दुई वर्षदेखि १० वर्षको कैद र दुई हजार रूपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था थियो ।
यो व्यवस्थाको विरोधमा देशभरिका सार्वजनिक सवारी साधन र मालवाहक साधनका चालकले पाँच दिन आन्दोलन गरे । देशभरि आपूर्ति प्रणाली ठप्प भयो । अनि सरकार चालकसामु झुकेर सजाय तथा जरिवानाको दायरा घटाउने सहमति जनायो ।
चिनीमा सरकारकै सिन्डिकेट
उखु किसानले उद्योगीबाट भुक्तानी पाएका थिएनन् । सरकारले भारतबाट आउने चिनीको भन्सार शुल्क १५ देखि ३० प्रतिशत बढाइदिए आफूहरूले किसानलाई भुक्तानी दिने बताए । माग पूरा भए सम्पूर्ण किसानको भुत्तानी दिने आश्वासन बाँडे । चिनी उद्योगीले अघिल्लै सरकारको समयदेखि निकै जोडबल गरे । तर सफल हुन सकेनन् । ओली सरकारका बेला यो माग फेरि उठाइयो । निजी क्षेत्रसामु सरकार गल्यो । चिनी आयातको भन्सार शुल्क १० बाट ३० प्रतिशत पुर्यायो । तर किसानले उखु बिक्री गरेबापत रकम भुक्तानी पाएनन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले सुरुमा किसानलाई भुक्तानी गराउन निकै जोडबल गरे । केही उद्योगीलाई थुन्नसमेत लगाए । मन्त्री यादवको कडाइलगत्तै उद्योगीहरूले सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटे । उद्योगीले प्रधानमन्त्रीलाई आयात हुने चिनीमा प्रतिबन्ध नै लगाउन लबिङ गरे । यो भेटले व्यवसायीप्रति मन्त्री यादवलाई समेत नरम बनाउन बाध्य बनायो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष दबाबमा मन्त्रीपरिषद्ले चिनीमा एक लाख कोटा निर्धारण गरी पूर्ण रूपमा आयात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो । उखु किसानले भने हालसम्म भुक्तानी पाएका छैनन् । सरकारले कोटा निर्धारण गरी आयातमा प्रतिबन्ध त लगायो तर स्वदेशी उद्योगीसँग रहेको चिनीको मूल्य तोक्न चुक्यो । यसले गर्दा चिनीको बजारमा सरकारसँगै निजी उद्योगीको पूर्ण रूपमा सिन्डिकेट कायम छ । बाहिरबाट चिनी नआउँदा उपभोक्ताका लागि बजारभाउ बढ्न थालेको छ ।
व्यापारीले फेरे उपभोक्ता ऐन
सरकारले उपभोक्ता ऐन परिमार्जन गरी पारित गरायो । निजी क्षेत्रको दबाबमा अनुगमनको क्रममा कार्यक्षेत्रमा तत्कालै गर्ने भनिएको दण्ड र सजायको दायरा घटाइयो । अनुगमनको क्रममा असहयोग गर्ने व्यापारीलाई कसुरको आधारमा एक लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था थियो । दबाबमा यसलाई घटाएर पाँच हजारदेखि ५० हजार बनाइयो । यस्तै परिषद् गठनमा उद्योग वाणिज्य महासंघलाई हटाएर चेम्बर अर्फ कमर्सलाई समावेश गराइएको छ ।
चिकित्सकले गलाएरै छाडे
चिकित्सकको लापरवाहीले बिरामीको ज्यान गए जन्मकैदसम्म हुने मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था थियो । अंगभंग भएमा १५ वर्ष कैद हुने व्यवस्था थियो । तर चिकित्सकहरूको देशव्यापी आन्दोलनका कारण सरकार झुक्यो । यो व्यवस्था घटाइयो । अब लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भए वा अंगभंग भएमा चिकित्सकलाई पाँच वर्ष मात्रै कैद र ५० हजार जरिवाना हुन्छ । हेलचेक्राइँले मृत्यु वा अंगभंग भए तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवानाको व्यवस्था बनाइयो ।
छाडा बजार, अनुगमन झन् छाडा
छाडा बजारलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नियमन गर्दै आएको छ । तर सरकारले नियमनका क्रममा आजसम्म दोषी भनिएका कुनै व्यापारीमाथि पनि कारवाही गरेको छैन । पछिल्लो समयमा राजधानीका पाँचतारे मानिएका निजी अस्पतालले बिरामीबाट नीतिभन्दा बढी रकम असुलेको भेटियो । सवारी विक्रेताले लागत मूल्यभन्दा हजारौं दोब्बर बढी मुनाफा लिएर सवारी बेचेको भेटियो । निजी विद्यालयले अभिभावकको ढाडै सेक्नेगरी रकम असुलेको अनुगमनपछि प्रतिवेदनै तयार भयो । तर दोषी भनिएका व्यापारीकै लबिङका कारण उनीहरूले सजिलै उन्मुक्ति पाए । कसैमाथि कुनै कारवाही गरिएन ।
बलिया तरकारी व्यापारी
किसानले लागत मूल्य पाउँदैनन् । उपभोक्ता कैयौं गुना महँगोमा तरकारी खरिद गर्ने बाध्य छन् । तरकारी व्यवसायीको सिन्डिकेट तोड्न सरकारले पहल गर्यो । सरकारी स्वामित्वकै कालिमाटी तरकारी बजारमा सरकारी टोलीले नियमन गर्यो । नियमनमा व्यापारीले अवरोध सिर्जना गरे । टोलीले एकजनालाई पक्राउ गरे पनि तरकारी व्यवसायीले देशभरि तरकारी आपूर्ति ठप्प बनाइदिन धम्की दिएपछि सरकार झुक्यो । व्यापारी मुक्त भए । सिन्डिकेट चलिरह्यो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको धरौटी घटाइयो
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गर्दा ७ लाख धरौटी राख्नुपथ्र्यो । २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी गर्नुपथ्र्यो । यो व्यवस्थालाई फराकिलो पार्दै सरकारले सम्पूर्ण मेन पावर कम्पनीलाई धरौटी २ करोड र बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड राख्ने व्यवस्था गर्यो । तर व्यवसायीको आन्दोलन र दबाबले सरकार गल्यो । अहिले पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने व्यवसायीको हकमा २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी व्यवस्था गर्यो । पाँच हजारभन्दा कम कामदार पठाउनेको हकमा एक करोड धरौटी तथा २ करोड बैंक ग्यारेन्टी व्यवस्था गर्यो ।
पाँच हजारमाथि कामदार पठाउने मेन पावर कम्पनीको संख्या करिब दुई मात्रै छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले भने मेन पावर कम्पनीलाई वर्गीकरण गरी धरौटी रकम वृद्धि गरी कामदारको सुरक्षाको हकमा राम्रो नीति ल्याएको दाबी गरे ।
शिक्षा
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय आफ्नै निर्णयबाट अहिले पछि हटेको छ । विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति २५ प्रतिशत दिलाउने मन्त्रालयको गृहकार्य थियो । निजी विद्यालयले घटाएर १५ प्रतिशतमा सीमित बनाउन लगाएका छन् । १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन पनि अहिले निजी विद्यालयलले आनाकानी गरेका छन् । कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम नयाँ शैक्षिक सत्र साउनबाट लागू गर्न उक्त मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीको दबाबमा यो योजना एक वर्षका लागि स्थगित गरियो ।
एनजीओसम्बन्धी निर्देशन उल्टियो
केही महिनाअघि सरकारले आईएनजीओ र एनजीओमा काम गर्ने उच्च कर्मचारीलाई सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । निर्देशन उल्टाउन आईएनजीओ र एनजीओकर्मीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका थिए । भेटघाटपछि गृह मन्त्रालय झुक्यो । सरकार अहिले उक्त निर्देशन लागू गर्नबाट पछि हटेको छ । आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छापिएको छ ।
