काठमाडौं, २८ भदौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनको एकताको टुंगो थप मापदण्डका आधारमा लगाउने गरी छलफल सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बुधबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले थप केही नीतिगत मापदण्डका आधारमा एकता टुंगो लगाउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

नेकपाको तल्ला कमिटी र जनसंगठनको एकता करिब चार महिनादेखि अल्झिएको छ । गत ३ जेठमा एकीकरणलगत्तै नेकपाले तीन महिनाभित्र तल्ला कमिटी र जनसंगठनहरूको एकता सम्पन्न गरिसक्ने घोषणा गरे पनि लम्बिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित शीर्ष नेताहरूको व्यस्ततालाई कारण देखाउँदै सचिवालय र स्थायी समिति बैठक दुईपटकसम्म स्थगित भएपछि एकता लम्बिएको हो । अब सचिवालय र स्थायी समिति बैठकबाट केही दिनमै टुंग्याउने तयारी छ ।

बैठकमा वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापालगायत अधिकांश नेताहरूले निश्चित विधि, प्रक्रिया र मापदण्डलाई आधार बनाएर मात्र एकता टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । एकीकरण कार्यदलहरूको कतिपय प्रतिवेदन विवादित बनेको सन्दर्भमा अधिकांश नेताबाट यस्तो सुझाब आएपछि सचिवालय बैठक थप कस्तो विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड बनाउने विषयमा केन्द्रित भएको छ ।

यसअघि नेकपाले जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित पार्टी नेता–कार्यकर्तालाई जिल्लाभन्दा तल्ला कमिटीमा कार्यकारी भूमिका नदिने मापदण्ड बनाएको थियो । उक्त मापदण्डलाई सचिवालय बैठकबाट थप परिमार्जन गर्ने नेकपाको तयारी छ । ‘अध्यक्ष केपी ओलीले तल्ला कमिटी र जनसंगठनको एकीकरण कसरी टुंग्याउने सन्दर्भमा नीतिगत मान्यता प्रस्ताव गर्नुभएको छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पहिले तय भएकै मापदण्डलाई परिमार्जन गरेर अझ मूर्त रूप दिने गरी बिहीबार बस्ने बैठकले अन्तिम टुंगो लगाउनेछ ।’

निर्वाचित संख्या र वरिष्ठताको मापदण्ड छलफलमा
सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपाल, खनालसहित अधिकांश नेताहरूले निर्वाचित कमिटीको संख्या र वरिष्ठता एकीकरणका क्रममा नेतृत्वको मुख्य मापदण्ड हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । केन्द्रबाट मनोनीत कमिटीको हकमा तत्कालीन दुवै पार्टीका साबिकको कमिटीमा वरिष्ठतामा अगाडि रहेकालाई नेतृत्व दिने गरी एकीकरण टुंग्याउने मापदण्ड बन्नुपर्ने धारणा बैठकमा आएको छ ।
एकीकरण कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमध्ये प्रदेश ५ मा बढी विवाद देखिएको भन्दै नेताहरूले पहिले तय भएको मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । ‘तल्ला कमिटी र जनसंगठन एकीकरणका सन्दर्भमा पहिल्यै मूर्त मापदण्ड बनाएर त्यसैका आधारमा कार्यदलले काम गर्न पाएको भए एकतामा ढिलाइ हुँदैनथ्यो,’ बैठकपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसैले अहिले एकीकरण कार्यदलले प्रस्ताव गरेको सिफारिसमा तत्कालीन दुवै पार्टीको कमिटीमा वरिष्ठतामा अगाडि रहेकालाई आधार मानेर एकता टुंग्याउँदा उपयुक्त हुने सुझाब राखेको छु ।’

बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, रामबहादुर थापाले पहिले बनेको मापदण्डलाई थप परिमार्जन गरी निर्वाचित कमिटीको नेतृत्वमा रहेकामध्ये वरिष्ठतालाई आधार मानेर तल्ला कमिटी र जनसंगठनहरूको एकता टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

थापाले तत्कालीन एमालेको निर्वाचित कमिटी र नेतृत्व रहेकाले मापदण्डका लागि झन् सहज स्थिति रहेको भन्दै पूर्वमाओवादीले पनि त्यसैगरी व्यक्तिको छनोट गर्दा एकता टुंग्याउन धेरै सहज हुने र नेता–कार्यकर्तामा विवाद पनि नहुने धारणा राखेको सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

महासचिवबाट कार्यदलको सिफारिस ब्रिफिङ
बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले तल्ला कमिटी, प्रवास कमिटी र जनसंगठन एकीकरणका लागि गठित कार्यदलहरूले बुझाएको सिफारिस प्रतिवेदनबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । उनले प्रदेश १ र २ को प्रतिवेदन अपूरो रहेको, कतिपय जनसंगठनले अझै प्रतिवेदन बुझाइनसकेको र प्रदेश ५ कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा असन्तुष्टि आएकोलगायत विषयमा समेत बैठकलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।

प्रचण्डको ब्रिफिङ भारत भ्रमण सफल
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालै भएको भारत भ्रमणबारे बैठकमा ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । ‘उहाँले आफ्नो सद्भावना भ्रमण पूर्ण सफल भएको बैठकलाई जानकारी गराउनुभो,’ वरिष्ठ नेता खनालले भने, ‘त्यसक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित नेताहरूसँग दुई देशबीचको सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर महत्वपूर्ण कुराकानी भएको विषयमा पनि ब्रिफिङ गर्नुभएको छ ।’

इन्चार्ज र अध्यक्ष कहाँ कसको सम्भावना
सचिवालयमा प्रस्तावित मापदण्ड नै पारित हुने प्रबल सम्भावना रहेकाले एक–दुई दिनमै सातवटै प्रदेशमा एकीकृत कमिटी बन्ने नेताहरूले जानकारी दिएका छन् । त्यसअनुसार तत्कालीन एमाले र माओवादीको सन्तुलन मिलाउने गरी एकीकरण कार्यदलको सिफारिसलाई आधार मानेर सातै प्रदेशको नेतृत्व र संख्या अनुमोदन गर्ने तयारी छ ।

सातमध्ये चारवटा प्रदेशको अध्यक्ष तत्कालीन एमाले र ३ वटा प्रदेशको नेतृत्व तत्कालीन माओवादीले लिने गरी छलफल चलिरहेको छ । प्रदेशमा एउटाले सहइन्चार्ज र अध्यक्ष लिए अर्को पक्षले इन्चार्ज र सचिव लिने गरी बाँडफाँड मिलाइँदै छ । तर, पार्टी एकता भइसकेकाले केही प्रदेशमा को कुन पूर्वपार्टीबाट भन्दा पनि ‘सिनियरिटी’लाई ख्याल गरेर इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोकिन सक्ने उच्च स्रोतले जनायो ।

प्रदेश १
इन्चार्जमा स्थायी समिति सदस्यहरू योगेश भट्टराई, भीम आचार्य र राम कार्की दाबेदार छन् । स्रोतका अनुसार अहिले छलफल चलिरहेको मापदण्ड आधार बन्दा तत्कालीन कमिटीको नेतृत्व गरेका कारण आचार्य र कार्कीबाटै इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोकिनेछन् । कार्यदलले अध्यक्षमा पूर्वएमालेबाट घनेन्द्र बस्नेत र देवराज घिमिरे तथा सचिवमा पूर्वमाओवादीबाट सावित्रीकुमार काफ्लेको नाम सिफारिस गरेको छ ।
अहिले छलफल चलिरहेको मापदण्ड पारित भए तत्कालीन एमालेको प्रदेश कमिटीमा सिनियर रहेका जगन्नाथ खतिवडा अध्यक्ष बन्न सक्नेछन् । तत्कालीन प्रदेश संयोजक आचार्य इन्चार्जको दाबेदार छन् भने सहसंयोजक शेरधन राई मुख्यमन्त्री छन् । कार्यदलले नाम सिफारिस नगरे पनि तत्कालीन एमालेको भागमा अध्यक्ष पर्दा दुईपटकका पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रदेशमा तेस्रो वरीयतामा रहेका खतिवडा अध्यक्ष बन्न सक्नेछन् ।
प्रदेश २
अध्यक्ष तत्कालीन माओवादी र सचिव तत्कालीन एमालेले लिने गरी छलफल चलिरहेको छ । अहिले छलफलमा रहेको मापदण्ड पारित हुँदा स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डल र प्रभु साहमध्येबाट इन्चार्ज र सहइन्चार्ज हुनेछन् । नागेन्द्र चौधरी, विश्वनाथ शाह र शत्रुधन महतोमध्येबाट अध्यक्ष छानिनेछन् । तर, प्रदेश एकीकरण कार्यदलले अध्यक्ष र सचिवको नाम भने सिफारिस गरिसकेको छैन ।
प्रदेश ३
अध्यक्ष तत्कालीन एमाले र सचिव माओवादीले लिने गरी छलफल चलिरहेको छ । इन्चार्ज र सहइन्चार्जका लागि अष्टलक्ष्मी शाक्य, अग्नि सापकोटा र नारायण दाहालको नाम छलफलमा छ । छलफल चलिरहेको मापदण्ड पारित भएर शाक्य र सापकोटामध्येबाट इन्चार्ज र सहइन्चार्ज बने भने तत्कालीन एमालेका प्रदेश सहसंयोजक काशीनाथ अधिकारी अध्यक्ष बन्न सक्नेछन् । त्यस्तै, दाहाल सहइन्चार्ज या सचिव बन्न सक्नेछन् । तत्कालीन एमालेबाटै पशुपति चौलागाईं, आनन्दप्रसाद पोखरेल र शेरबहादुर तामाङ पनि अध्यक्ष र सचिवको दाबेदार छन् ।

गण्डकी प्रदेश
गण्डकीमा अध्यक्ष तत्कालीन माओवादीलाई दिनेगरी शीर्ष तहमा छलफल चलिरहेको छ । अहिलेको मापदण्डअनुसार किरण गुरुङ, हितराज पाण्डे इन्चार्ज र सहइन्चार्जको दाबेदार छन् । अध्यक्षमा वरिष्ठताका आधारमा तत्कालीन माओवादीबाट हरि अधिकारी अग्रपंक्तिमा छन् । तत्कालीन एमालेबाट खगराज अधिकारी, तुलबहादुर गुरुङ चर्चामा छन् ।
प्रदेश ५
अध्यक्ष माओवादीलाई दिने गरी छलफल चलिरहेको छ । छलफलका लागि प्रस्तावित मापदण्डका आधारमा इन्चार्ज र सहइन्चार्जका लागि घनश्याम भुसाल, टोपबहादुर रायमाझी, वर्षमान पुनलगायत नेता दाबेदार छन् । अध्यक्षका लागि दलबहादुर राना र गणेशमान पुनको नाम कार्यदलले सिफारिस गरिसकेकाले उनीहरूमध्येबाटै अध्यक्ष र सचिवको नाम टुंगिन सक्छ ।
कर्णाली प्रदेश
अध्यक्ष एमालेले लिने गरी छलफल चलिरहेको छ । अहिले चलिरहेको मापदण्डअनुसार युवराज ज्ञवाली, जनार्दन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेतमध्येबाट इन्चार्ज र सहइन्चार्जको जिम्मेवारी तोकिन सक्छ । अध्यक्षमा यामलाल कँडेल र मायानाथ अधिकारी वरिष्ठतामा अगाडि छन् । उनीहरूमध्येबाटै अध्यक्ष र सचिव तोकिन सक्नेछन् ।
प्रदेश ७
अध्यक्ष तत्कालीन एमाले र सचिव तत्कालीन माओवादीले लिने सहमतिअनुसार एकीकरण कार्यदलले नाम सिफारिस गरेको छ । जसअनुसार अध्यक्षमा कर्णबहादुर थापा र सचिवमा लक्ष्मणदत्त जोशीको नाम सिफारिस भइसकेको छ । अहिले चलिरहेको छलफलअनुसार इन्चार्ज र सहइन्चार्ज भीमबहादुर रावल र लेखराज भट्टमध्येबाट तोकिन सक्नेछन् । जनप्रतिनिधिमा निर्वाचितलाई जिल्लाभन्दा तल्ला कमिटीमा कार्यकारी भूमिका नदिने मापदण्ड परिमार्जन गर्ने तयारी  नेतृत्वको मुख्य मापदण्ड कमिटीको संख्या र वरिष्ठतालाई आधार मान्नुपर्ने र वरिष्ठताकै आधारमा तल्ला कमिटी र जनसंगठनहरूको एकता टुंग्याउनुपर्ने माग

आजै प्रदेश इन्चार्ज र अध्यक्ष तोक्ने तयारी
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले एकीकरण मापदण्डमाथि बिहीबार सबैले सुझाब राख्ने र परिमार्जित मापदण्डका आधारमा सातवटै प्रदेश कमिटीसमेत गठन हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिए । ‘मापदण्डको निर्णय हुनेबित्तिकै त्यसकै आधारमा बिहीबारै प्रदेश इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव टुंगो लाग्ने सम्भावना छ,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने । आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छापिएको छ ।